नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं सांसद वर्षमान पुनले सरकारले सदनमा प्रस्तुत गरेको सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक–२०८२ मा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने प्रावधान राखिएकामा आपत्ति जनाएका छन् ।

बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङद्वारा प्रस्तुत विधेयकमाथि ‘विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावमा धारणा राख्दै पुनले आफ्नो दल संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने प्रयासको विपक्षमा रहेको बताए ।

विधेयकका कतिपय प्रावधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्न खोजेको उनको टिप्पणी थियो । ‘हामीले संविधानमा ‘लिबरल’ व्यवस्था गरेका छौं । विधेयकमार्फत नागरिकका स्वतन्त्रता हनन् हुने खालका काम गर्न मिल्दैन’, पुनले भने, ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका कुरा छन्, पे्रस स्वतन्त्रताका कुरा छन् । नागरिकका गोपनियताका हकका कुरा छन् । यसमा कहीं पनि बाधा गरिनुहुँदैन ।’

दुनियाँभर साइबर सुरक्षा राष्ट्रिय सुरक्षाको चुनौतीका रुपमा रहेको भन्दै पुनले विगतमा पनि पटकपटक नागरिक स्वतन्त्रतामा संकुचन हुने गरी ल्याइएका विधेयक विवादित भएर सरकार पछि हटेको प्रसंग उल्लेख गरे । पुनले सकुचनकारी प्रावधानलाई संशोधनको प्रक्रियामार्फत सच्याएर विधेयक पारित हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले कानून निर्माण गर्दा विश्व समुदायलाई पनि आश्वस्त पारिनुपर्ने बताए । ‘हामीले कानून बनाउँदा ‘स्ट्याण्डर्ड मेन्टेन गर्नुपर्छ, दुनियाँलाई विश्वास दिलाउनुपर्ने हुन्छ’, उनले भने ।

आर्टिफिसिएल इन्टेलिजेन्स (एआई) लगायतका सूचना प्रविधि क्षेत्रका पछिल्ला विकासले नयाँनयाँ अवसर र चुनौती सँगै ल्याएको भन्दै पुनले त्यो क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन र नियमन सँगसँगै गर्नुपर्नेमा सरकार र सदनको ध्यान जानुपर्ने स्पष्ट गरे । पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका पुनले गत आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को बजेटमार्फत आफूले सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासमा जोड दिएको स्मरण गरे । ‘गत वर्षको बजेटमा हामीले आईसीटी सेक्टरलाई समृद्धिको क्षेत्र बनाउने घोषणा गरेका थियौं ।