सरकारले कम्पनी, संस्था, सहकारी, फर्म वा अन्य संगठित संस्थाले आफ्ना श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराएर नियमित योगदान गरेमात्रै नवीकरण गर्ने व्यवस्था ल्याउने भएको छ ।

सरकारले सबै प्रकृतिका, जुनसुकै सेवा सर्तमा रोजगारीमा संलग्नहरूलाई अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने उद्देश्यले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत यस्तो व्यवस्था ल्याएको हो ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार अहिलेसम्म सूचीकृत रोजगारदाता, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुर र वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएर योगदान गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । तर, सरकारले अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिक बाहेक अन्यलाई भने कोषको अनिवार्य दायरमा ल्याउन सकेको थिएन ।

सरकारले अब कुनै कम्पनी वा प्रतिष्ठानको नवीकरण सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान नभएको अवस्थामा नगर्नेगरी कानुन नै निर्माण गर्ने आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा व्यवस्था गरेको छ ।

‘सबै प्रकृतिका, जुनसुकै सेवा सर्तमा रोजगारीमा संलग्नहरूलाई अनिवार्य रूपमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्नेगरी कोषको भूमिका र दायरालाई विस्तार गरिनेछ’, सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा व्यवस्था गरेको छ ।

त्यतिमात्रै नभनेर सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ‘कम्पनी, संस्था, सहकारी, फर्म वा अन्य संगठित संस्थाको नवीकरण गर्दा श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराई नियमित योगदान गरेको प्रमाण संलग्न गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था’ गरिने विषय उल्लेख गरेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा भएको व्यवस्था लागू भएको सन्दर्भमा कुनैपनि उद्योगी तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नभइ सञ्चालन हुन नसक्ने देखिन्छ ।