मुलुकका पाँच सय ३९ स्थानीय तह पूर्ण रुपमा विद्युतीकरण भएका छन् । एक सय ९६ स्थानीय तहमा आंशिक रुपमा बिजुली पुगेको छ ।

७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये १ सय ९६ मा आंशिक विद्युतीकरण भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । हालसम्म राष्ट्रिय प्रसारणको विद्युत् १८ स्थानीय तहमा पुग्न सकेको छैन ।

राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड नपुगे पनि १८ स्थानीय तहका बासिन्दाले लघुजलविद्युत् र सौर्य ऊर्जाबाट विद्युत् उपभोग गरिरहेको पाइएको छ ।  नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मुलुकभरिका स्थानीय तहका गाउँपालिका र नगरपालिकाका वडासम्मको विस्तृत अध्ययनगरी तयार पारेको विद्युतीकरण तथ्याङ्क २०८१ अनुसार, कूल जनसङ्ख्याको ९९ प्रतिशतमा विद्युत् सेवा पुगेको छ । विद्युत्का ग्राहक सङ्ख्या सामुदायिकसहित ५९ लाख ३५ हजार पुगेको छ । विद्युत्को पहुँच पुगेको जनसङ्ख्यामध्ये ९७ प्रतिशत राष्ट्रिय ग्रिडबाट र दुई प्रतिशतले ग्रिडभन्दा बाहिरबाट बिजुली उपभोग गरिरहेका छन् ।

सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये पाँच सय ९० स्थानीय तहमा ९५ देखि शतप्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छभने ७२ स्थानीय तहमा ७५ देखि ९५ प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ । कूल ३३ प्रतिशत स्थानीय तहमा ५० देखि ७५ प्रतिशतसम्म, २६ स्थानीय तहमा २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म र ३२ स्थानीय तहमा २५ प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले चालू आर्थिक वर्षभित्रमा सबैका घरमा  भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् सेवा पुर्याउने सरकारको घोषणालाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ आफूहरू लागेको बताउनुभएको छ ।

“आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा विद्युतीकरणको अवस्था ५८ प्रतिशत मात्र थियो, अहिले ९९ प्रतिशत पुग्नु यो अवधिमा हासिल भएको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो, प्राधिकरण आफैँ विद्युत् नपुगेका घर खोज्दै विकट बस्तीबस्ती पुगिरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “विद्युत् पुगेका ठाउँमा भरपर्दो र नपुगेका ठाउँमा यथाशीघ्र  पुर्याउन  उच्च प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेका छौँ । भौगोलिक रुपमा विकट कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका सबैको घरमा एक वर्षभित्रमा विद्युत् पुर्याउने  गरी काम भइरहेको छ ।

”

प्राधिकरणले एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआइआइबी) र युरोपेली लगानी बैंक (इआइबी)बाट  २२ करोड अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा विद्युतीकरणका लागि निर्माण व्यवसायी छनोटगरी काम सुरु गरिसकेको छ । साथै, सरकारको लगानी र प्राधिकरणले आफूले आर्जन गरेको मुनाफाको केही अंश छुट्याएर अन्य क्षेत्रमा विद्युत् पहुुँच विस्तारको प्रयत्न भएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उल्लेख गर्नुभयो ।