अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपाल सरकारलाई करिब ५ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ (४ करोड १३ लाख अमेरिकी डलर) सहुलियतपूर्ण कर्जा निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको कोषको कार्यकारी सञ्चालक समितिले कर्मचारी तहबाट भएको चौथो मूल्यांकन प्रतिवेदनका आधारमा कर्जा सुविधा निकासा गर्ने निर्णय गरेको हो । चौथो किस्ता प्रदान गर्नुपूर्ण स्थिति मूल्यांकनका लागी गत जेठमा आइएमएफको एसिया प्रशान्त समुहका उप निर्देशक डा. टिडियन किन्डाको नेतृत्वमा नेपालमा मुल्यांकन मिसन आएको थियो । उक्त मिसनले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा कार्यकारी सञ्चालक समितले सहयोग निकासा गरेको हो ।

नेपाल सरकारले वित्त क्षेत्र र मौद्रिक क्षेत्रमा सुधार गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै आईएमएफसँग २०७८ पुसमा विस्तारिक कर्जा सुविधा लिएको थियो । कोषले पहिलो किस्ताबापतको ११ करोड अमेरिकी डलर २०७८ पुस २८ गते निकासा गरेकोमा दोस्रो किस्ताबापतको ५ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर निकासा गर्न १६ महिना लगाएको थियो । नेपालले दोस्रो किस्तावापतको रकम २०८० वैशाखमा मात्र प्राप्त गरेको थियो । आईएमएफसँगको सम्झौताअनुसार २०७९ पुससम्ममा तेस्रो किस्ता र २०८० जेठमा चौथौ किस्ता निकासा हुनु पर्ने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम थियो । तर, तेस्रो किस्ता २०८० मंसिरमा मात्र स्विकृत भएको थियो ।

बुधबार निकासा भएको रकम जोड्दा नेपाल सरकारले २४ करोड ७७ लाख डलर रकम कोषबाट लिइसकेको छ । कोषले अब आगामी ३ किस्तामा नेपाल सरकारलाई १५ करोड ११ लाख डलर निकासा गर्नेछ । विस्तारित ऋण सुविधामार्फतका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नेपालले राम्रो प्रगति गरेको उल्लेख गर्दै आईएमएफले चौथो किस्ताको रकम स्वीकृत गरेको हो । आर्थिक गतिविधिमा महामारी तथा विश्वव्यापी जोखिमको अवस्थालाई आन्तरिक रुपमा न्यूनीकरणका लागि नेपालले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको कोषले उल्लेख गरेको छ। यो ईसीएफ रकमले नेपाललाई अरु विकास साझेदारहरुबाट थप वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउन सहयोग पुग्ने आईएमएफको भनाइ छ । नेपालले आर्थिक सुधार एजेन्डामा महत्त्वपूर्ण प्रगति गरेको उल्लेख गर्दै आईएमएफले मौद्रिक नीति, बैंकिङ नियमनजस्ता माध्यममार्फत कोभिड १९ का असरविरुद्ध प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको जनाएको छ ।