सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघका दुईपटक भएका महाधिवेशन र त्यसक्रममा चुनिएका सबै कार्यसमितिलाई अमान्य ठहर गरेको छ । बुधबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको इजलासले हालैको महाधिवेशनपछि बनेका बद्री केसी र आरके शर्माको नेतृत्वमा रहेको छुट्टाछुट्टै समितिलाई अमान्य ठहर गरेको हो । त्यति मात्रै होइन त्यसअघिको महाधिवेसनबाट चुनिएको तीनजना अध्यक्ष भएको कार्यसमितिलाई पनि सर्वोच्चले अमान्य घोषणा गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र डा. नहकुल सुवेदीको इजलासले गैरआवासीय नेपाली संघका नाममा २०७८ सालदेखि गठन भएका सबै समिति गैरकानुनी घोषणा गर्दै एकता महाधिवेशन गराउन ७ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को ०७८ माघ १ मा सम्पन्न ८१ औँ बैठकले गरेको उच्चस्तरीय समितिलाई यथावत राख्दै संघको मर्म र उद्देश्य अनुरुप संघको सदस्यता, महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट, निर्वाचन वा अधिवेशन आयोजना गर्न उपयुक्त हुने ठहर गरेको हो ।