सरकार र लघुवित्त पीडितबीच ६ बुँदे सहमति भएको हो । शुक्रबार अर्थमन्त्रालयमा भएको छलफलपछि दुवै पक्षबीच ६ बुँदे सहमति भएको हो । उक्त सहमतिसँगै आन्दोलनरत संघर्ष समितिको तर्फबाट आन्दोलनका कार्यक्रमहरु स्थगन भएका छन् ।
सहमति पत्रमा आन्दोलनरत पक्षको तर्फबाट वार्ता टोलीका संयोजक पुनाराम (मनिराम) ज्ञवाली र सरकारको तर्फबाट वार्ता टोली संयोजक नारायणप्रसाद रिसालले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
बिहीबारदेखि सुरु भएको छलफल आज शुक्रबार पनि भएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुखको संयोजकतत्वमा वार्ता टोली बनाएको थियो । लघुवित्त संस्थाहरू खारेज गर्नुपर्ने सम्मका माग राखी आन्दोलनमा रहेका ऋणीहरूसँग वार्ता गर्न अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बुधबार समिति गठन गरेका थिए ।