नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवम् डा.बाबुराम भट्टराईले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको एक वर्षे कार्यकालको मूल्यांकनबाट उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्दै उनले सरकारबारे आफ्नो मूल्यांकन सार्वजनिक गरेका हुन् । सरकारले प्राथमिकता दिएका र दिनुपर्ने प्रमुख काम सुशासन, आर्थिक सुधार, शान्तिप्रकृयाको पूर्णतालगायतमा उल्लेख्य प्रगति नदेखिएको उनको ठहर छ । यसको जिम्मेवारी औपचारिकरूपमा सरकारको नेतृत्व गर्ने दल र व्यक्ति अर्थात प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र नेकपा माओवादीले लिनुपर्ने उनको तर्क छ ।
‘सरकारको एकवर्षे कार्यकालको मूल्यांकन गर्दा खासै उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको जोकसैले स्वीकार्न करै लाग्छ। सरकारले प्राथमिकता दिएका र दिनुपर्ने प्रमुख काम सुशासन, आर्थिक सुधार, शान्तिप्रकृयाको पूर्णता लगायतमा उल्लेख्य प्रगति नदेखिनुमा औपचारिक रूपमा सरकारको नेतृत्व गर्ने दल र व्यक्तिले जिम्मेवारी लिनुपर्ने त हुन्छ नै । तर अन्तर्यमा गएर हेर्ने हो भने रामप्रसाद र रामबहादुर र रामकुमारीको ठाउँमा श्यामप्रसाद र श्यामबहादुर र श्यामकुमारी नै भएको भए पनि वर्तमान निर्वाचन प्रणालीरशासकीय स्वरूप अन्तर्गत उन्नाइसको ठाउँमा बीस बाहेक अरू हुन गाह्रैपर्छ भन्ने कटुसत्यलाई पनि सबैले स्वीकार्नैपर्छ।’ भट्टराईले लेखेका छन् ।
यो निर्वाचन प्रणालीबाट कसैको पनि सुविधाजनक बहुमत नआउने भएकाले संघमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री तथा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र पूर्णसमानुपातिक संसदरप्रदेशसभाको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।
