जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका लागि रु ५०/५० करोड, बझाङका लागि रु २५ करोड, बाजुराका लागि रु १४ करोड र सल्यानका लागि रु दुई करोड रकम निकासा भएको छ । अब जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णयमा स्थानीय पालिकामार्फत पहिचान भएका भूकम्पपीडित लाभग्राहीले उक्त रकम पाउने छन् । त्यसका लागि निश्चित प्रक्रिया भने पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । भूकम्प प्रभावितका लागि अस्थायी आवास निर्माण कार्यविधि, २०८० सरकारले स्वीकृत गरिसकेको छ । त्यही कार्यविधिमा तोकिएअनुसार नै अनुदान रकम प्राप्त हुने छ । दुई किस्तामा रकम पठाइने छ । त्यसरी रकम पठाउँदा स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य हुने छ । भूकम्पका कारण निजी आवास पूर्णरूपले क्षति भएको वा आंशिक क्षति भएर पनि बसोबास गर्न योग्य नरहेका घरपरिवारलाई तत्काल अस्थायी आवास निर्माण गर्न प्रदान गरिने अनुदानलाई व्यवस्थित गर्न विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ४८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ऐनको दफा ६ बमोजिम कार्यकारी समितिले उक्त कार्यविधिमा पारित गरेको हो ।
अनुदान पाउनका लागि प्रभावितले सुरुमा स्वघोषणासहितको निवेदन दिनुपर्छ । उक्त निवेदनमाथि सम्बन्धित जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिले पहिचान तथा सिफारिस गरेका र जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिले स्वीकृत गरेका परिवारलाई अस्थायी आवास लाभग्राही कायम गरिने छ । यसअनुसार कायम भएका लाभग्राहीलाई पहिलो किस्ताबापत रु २५ हजार दिइने छ । पहिलो किस्ता पाएर निश्चित प्रक्रिया पुगेका र स्थानीय तहले बाँकी रकम दिन उपयुक्त छ भनेर सिफारिस गरेपछि अन्तिम किस्ता रु २५ हजार उपलब्ध गराइने छ ।
प्रदेश तथा अन्य स्थानीय तहले यसरी सहयोग दिँदा दोहोरो नपर्ने गरी दिनुपर्ने छ । कुनै पनि सरकार वा अन्य निकायबाट अस्थायी आवासका लागि अनुदान पाएकाको हकमा भने यो रकम उपलब्ध हुने छैन । पहिलो किस्ताबापतको रकम तोकिएको निकायको सिफारिसका आधारमा जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिबाट सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत लाभग्राहीको बैंक खातामा पठाइने छ । पहिलो किस्ता बुझेपछि लाभग्राहीले छाना छाउनुअघि वा निर्माण सम्पन्न गरेपछि दोस्रो किस्ता पाउने छन् ।
यसरी अनुदान रकम लिएर आवास निर्माण सम्पन्न नगर्नेको हकमा भने सरकारबाट उपलब्ध गराइने पुनःनिर्माणलगायत अन्य सहुलियत र सेवाबाट वञ्चित गरिने छ । यसरी आवास निर्माणको स्थल छनोट पनि बाढीपहिरोलगायतका विपद् जोखिमबाट समेत सुरक्षित रहने स्थानमा हुनुपर्छ भने आवास निर्माण गर्दा पछि स्थायी आवासका लागि सुरक्षित जग्गा छुट्याएर निर्माणस्थलको छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ । अनुसूची ६ अनुसार तोकेको ढाँचामा आवास निर्माण गर्नुपर्ने छ । यसरी आवास निर्माणका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहलाई सहरी विकास मन्त्रालयले प्राविधिक सहयोग गर्ने छ । सबै प्रक्रियामा भने स्थानीय तहको विशेष भूमिका रहने छ । त्यसका लागि सरकारले स्वयंसेवकसमेत खटाउने छ । परिचालित स्वयंसेवकको समन्वय, सहजीकरण, अनुगमनलगायतका काम स्थानीय तहले गर्ने छ ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको गत कात्तिक २६ को निर्णयबाट भूकम्प प्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण कार्यविधि, २०८० स्वीकृत भएको थियो । प्राधिकरणले उल्लेखित कार्यविधि तथा प्रचलित कानुनले तोकेअनुसार लेखा राख्ने, लेखा परीक्षण गर्ने र गराउने व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन पनि दिइसकेको छ ।
