असोज १ गतेबाट सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ भने चार बुँदे माग राखी शुक्रबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय पुगेका यातायात व्यवसायी र मजदुर सङ्गठनका प्रतिनिधि सँगको भेटमा मन्त्री नेम्वाङले सो कुरा बताउनुभएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
उहाँले यो महामारी कुन रूपमा अगाडि बढ्छ, त्यसलाई हेरेर सरकारले निर्णय गर्छ । यस विषयमा मेरो मन्त्रालयले मात्र निर्णय गरेर हुँदैन । सिङ्गो सरकारले नै निर्णय गर्नुपर्छ भन्नुभयो । यातायात व्यवसायी र मजदुरले राखेको राहतबारे मन्त्रालयले एक्लै निर्णय गर्न नसक्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । लामो समयदेखि सार्वजनिक यातायात बन्द रहेको अवस्थामा व्यवसायी र मजदुरको माग जायज रहेको बताउनुहुँदै मन्त्री नेम्वाङले सार्वजनिक यातायात सञ्चालनबारे मन्त्रालयले चाँडै नै कोरोनासँग सरोकार राख्ने मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायसँग छलफल गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
असोज १ गतेबाट अन्तर जिल्ला यातायात खुला गर्नुपर्ने, उपत्यकामा १६ सिटभन्दा कम क्षमताका सवारी पनि चलाउन पाउनुपर्ने, सवारीको आयु तोकेर दर्ता तथा नवीकरण गर्ने निर्णय खारेज गर्नुपर्ने लगायत माग यातायात व्यवसायी र मजदुर सङ्गठनको रहेको छ ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष योगेन्द्र कर्माचार्यले असोज १ गतेबाट सरकारले सवारी साधन सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने माग राखेको बताउनुुभयो । उहाँले यातायात सञ्चालनमा आउन नसक्दा व्यवसायी र मजदुरलाई राहत दिनुपर्ने बताउँदै यस्तो नभएको अवस्थामा आफूहरू सामूहिक निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने जानकारी दिनुभयो ।