अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बैंकर्सहरूलाई बिना ब्याज स्थानीय तहको खातामा रहेको रकम किन राख्न दिने भनेर प्रश्न गरेका छन्।
आइतबार बैंकर्सहरूसँगको छलफलमा अर्थमन्त्रीले यस्तो बताएका हुन्।
अर्थमन्त्रीको भनाइ उदृत गर्दै एक बैंकरले भने, ‘बैंकहरूलाई सरकारले शून्य ब्याजदरमा यसरी रकम राख्न दिने र सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउँदा बैंकलाई महँगो ब्याज तिर्नुपर्ने भइरहेको छ, यसले सरकारलाई के फाइदा भयो र?’
छलफलमा बैंकरहरूले स्थानीय तहको खातामा रहेको रकम निक्षेपमा गणना गर्न सकिने यसअघि कै सुविधालाई निरन्तरता दिन माग गरेका थिए।
बैंकरहरूले ब्याजदर थप नबढ्ने वातावरण बनाउन र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन यो सुविधाले सहयोग पुग्ने बताएका थिए।
बैंकरहरूले राष्ट्र बैंकले मुद्दती निक्षेप र साधारण बचतबीच कम्तीमा ५ प्रतिशत ब्याज अन्तर राख्नुपर्ने व्यवस्था हटाउन समेत माग राखेका थिए।
भद्र सहमति सन्दर्भमा बनेको गलत भाष्यलाई सरकारले समेत स्वीकार्दा अहिले निक्षेपको कारण बैंकिङ क्षेत्रमा असन्तुलन आएको समेत केही बैंकरले अर्थमन्त्रीलाई जानकारी गराएका छन्।
असारसम्म निक्षेपको ब्याजदरमा भद्र सहमति गरेका बैंकहरूले साउनबाट भने यसमा प्रतिस्पर्धा सुरू गरेका हुन्।
