नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद देवेन्द्र पौडेलले बजेट र मन्त्रालयगत विनियोजनमाथि सांसदहरूले छलफलका क्रममा उठाएका विषय सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले सुन्नुपर्ने र सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् । मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई सुदृढ बनाउन सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने पनि सांसद पौडेलको भनाइ थियो ।

बजेट र विनियोजन विधेयकका विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका प्रश्न उठेको र तिनको सुनुवाइ मन्त्रालयहरूले गर्नुपर्ने सांसद पौडेलको भनाइ थियो । प्रतिनिधसभाको आइतबारको बैठकमा सांसद पौडेलले भने, ‘आर्थिक प्रणाली हामीले कहीँ न कहीँ छलफल गरेर प्रतिपक्ष र सरकार पक्षको विरोध र समर्थनका विषय होलान् । १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये कहाँ-कहाँ र कसका क्षेत्रमा बजेट परे, परेनन् भनेर आलोचनाको विषयले हेर्दा यहाँ उठेका त्यस प्रकारका तर्कहरूलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले सुन्नुपर्छ ।’
मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधारका लागि सत्ता र प्रतिपक्षले संकल्प गर्नुपर्ने पौडेलको भनाइ थियो । ‘आर्थिक अवस्था देशको जुन छ, त्यो अवस्थामा सुधार गर्नको निमित्त हामी सबैले संकल्प गर्नुपर्छ । साझा विषयको रुपमा आर्थिक प्रणालीलाई लयमा ल्याउनको निम्ति सामूहिक संकल्पको साझा विषयको रुपमा हामी पक्ष र प्रतिपक्षमा बाँडिने अवस्था देशमा छैन । देशको आर्थिक अवस्था सुधार गर्नको निमित्त हामी सामूहिक रुपमा अघि बढ्ने एउटा साझा संकल्पको आवश्यकता छ,’ उनले भने ।

देशको आर्थिक अवस्थालाई सुदृढ बनाउन सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एक हुनुपर्ने उनको आग्रह थियो । आर्थिक अवस्था सुधारको विषयलाई सबैको साझाको विषय बनाएर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताए । उनले आर्थिक प्रणालीलाई लयमा ल्याउनको निम्ति सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बाँडिने अवस्था देशमा नरहेको बताएका थिए । बजेटमा यो वर्ष आर्थिक वृद्धिदर २.१६ मा सिमित रहने उल्लेख गरिएको भन्दै यो विषय सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको मात्रै नभइ देशकै विषय रहेको उनको भनाइ छ ।

यो वर्ष आर्थिक वृद्धिदर २.१६ मा सिमित रहने भनेको छ । यो भनेको सत्तापक्षको कुरा मात्रै होइन, प्रतिपक्षी र सम्पूर्ण नागरिकको लागि हो । अहिलेको आर्थिक प्रणालीको देशको चित्र हो । हामी २.१६ मा सिमित रहने कुरा हाम्रा वित्तीय संस्थाले प्रक्षेपण गरेका छन् । हामीले सरकारले अनुमान गरेको भन्दा ५.८४ प्रतिशत यो कम हो,’ उनले भने, ‘यो हाम्रो राज्यको साझा हामी सबैको चुनौतीको रुपमा छ ।

सांसद पौडेलले आर्थिक वृद्धिदर कम हुँदै जानु राज्यको साझा चुनौतिको विषय हुनुपर्ने बताए ।