सन् १९६० मा दक्षिण अफ्रिकाको सार्पभिल्ले नगरमा रंगभेद विरोधी प्रदर्शनमा उत्रिएका ६९ जना नागरिक अल्पसंख्यकको रंगभेदी गोरा सरकारद्वारा मारिए। उक्त घटनाको विश्वव्यापी विरोध भयो। त्यही घटनाको सम्झनामा संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वानमा सन् १९६६ मा ‘सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलन दिवस’ मनाउन थालियो।
यो दिवस मार्च २१ का दिन मनाइन्छ।
‘सबै प्रकारका जातीय विभेदसम्बन्धी महासन्धि’ संयुक्त राष्ट्र संघले पारित गरेका ठूला ६ वटा महासन्धिहरू मध्ये एक हो। उक्त महासन्धि नेपालले सन् १९७१ मा अनुमोदन गरेको हो। यस महासन्धिका बारेमा नेपालका दलितहरूलाई धेरै जानकारी थिएन, चासो पनि थिएन।
तत्कालीन राजाबाट राष्ट्रिय सभामा मनोनित सांसद मनबहादुर विश्वकर्माले सन् १९९३ मा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रश्न सोधेपछि मात्रै यसबारे चासो बढेको हो। त्यसपछि उक्त महासन्धिको पक्ष राष्ट्रको हैसियतमा नेपालले हरेक दुई वर्षमा राष्ट्रसंघमा प्रतिवेदन पठाउन थाल्यो।
दलितहरूले उक्त महासन्धिलाई जातीय विभेदका सवालहरूसँग जोड्दै आफ्ना सरोकारहरू अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष पुर्याउन सुरू गरे। नेपाल सरकारले पनि मूलतः दलितहरूले भोगेको जातीय विभेदका सम्बन्धमा राज्यले गरेको सम्बोधन र प्रगति समेटेर प्रतिवेदन पठाउने गरेको छ।
महासन्धिको प्रावधानअनुसार प्रतिवेदन सरकारी तथा गैरसरकारी दुबै क्षेत्रबाट पठाउन सकिने भएकाले ‘दलित नागरिक समाज’ ले पनि छुट्टै प्रतिवेदन पठाउने गरेको थियो। सोही प्रतिवेदन हेरेर ‘सर्ड कमिटी’ ले नेपाल सरकारको प्रतिवेदन उपर प्रश्न गर्थ्यो र सुझावहरू पनि दिन्थ्यो। अहिले त्यो क्रम लगभग बन्द छ।
यता ‘सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलन दिवस’ लाई सरकारले बेवास्ता गरेको छ। सार्वजनिक बिदा त परको कुरा। कहिलेकाहीँ कुनै प्रधानमन्त्रीले एउटा शुभकामना सन्देश दिने गरेका हुन् तर नियमित होइन।
खास गरी २०६२/६३ को आन्दोलनपछि पहिचानको मुद्दा प्रखर भएर अगाडि आएको हो। त्यसमा नेपालका प्रायः सबै जनजाति समूह र धार्मिक समूहहरूले महत्व पाएका छन्। एक प्रतिशतभन्दा पनि कम जनसंख्या भएका समुदायको चाडमा पनि सार्वजनिक बिदा हुने गरेको छ।
देशमा दलितको जनसंख्या १४ प्रतिशत छ। यति ठूलो समुदायको अधिकारसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने ‘सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलन दिवस’ प्रति भने सरकार उदासीन छ। कतिसम्म भने दलित समुदायले आयोजना गर्ने सार्वजनिक समारोहमा मुख्य अतिथि पाउन पनि सकस हुने गरेको छ।
यसपालि हुने भनिएको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आउने भनेर प्रचार गरिएको छ। उनले केही महत्वपूर्ण घोषणा गर्नेछन् पनि भनिएको छ। साँच्चै यस्तो भएछ भने सबैले पत्याऊलान्।
हाल नेपालको दलित आन्दोलन अत्यन्त शिथिल र निराशाजनक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। केही दातृ समुदायले सहयोगमा केही सभा र गोष्ठीहरू हुन्थे। अहिले त त्यस्तो सहयोग पनि लगभग बन्द छ। नेपालका तीन सयभन्दा धेरै गैरसरकारी संस्थाहरूको छाता संस्था ‘दलित गैरसरकारी संस्था महासंघ’ पनि आर्थिक सहयोगको अभावमा भूमिकाविहीन जस्तो भएको छ।
महासंघका पदाधिकारीहरूले हारगुहार गरेर २१ मार्च मनाउने बिडोलाई निरन्तरता दिने प्रयास भएको छ तर सधैं प्रमुख अतिथि पाउनु फलामको चिउरा चपाउनु सरह हुने गरेको छ। यस वर्ष ‘सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलन दिवस’ को ५७औं वर्ष परेको छ। हामी नेपाली दलित अधिकारकर्मीहरूले मनाउन थालेको पनि ३० वर्ष हुन लागेको छ।
मानिसको जीवनमा ३० वर्ष छोटो समय होइन। यस अवधिमा हामीले के पायौं? यो दिवसको घिडकिसो बोक्ने कि नबोक्ने?
