सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन बनाउँदा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा मेलमिलाप नहुने गरी बनाउने सरकारको प्रस्ताव रहेको बताएकी छन् ।
आइतबार प्रतिनिधिसभामा ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ प्रस्तुत गर्नुअघि प्राप्त विरोधको सूचना उपरको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएकी हुन् ।
विधेयकमा मानव अधिकार उलंघन र गम्भीर मानव अधिकार उलंघन भनेर द्वन्द्वकालीन घटनालाई वर्गीकरण गर्ने र मानव अधिकार उल्लंघनमा मेलमिलाप हुन सक्ने तर, गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनमा मेलमिलाप हुन नसक्ने भनिएको बताइन् । ‘मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा मेलमिलाप हुन नसक्ने भनिएको छ’ प्रवक्ता शर्माले भनिन् ।
