राष्ट्रपति निर्वाचनका क्रममा विकसित घटनाक्रमसँगै सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वमा रहेको सरकार तत्काल छाड्ने तर नेकपा एमाले नेतृत्व रहेको सरकारमा भने बसिरहने नीति लिएको छ।
राप्रपा नेताहरुले यसलाई खुला रुपमा स्वीकार गरेका छैनन्। तर उसको पछिल्ला कदमले यही देखाएको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनमा एमाले बाहेकका दलहरुले मोर्चाबन्दी गरे लगत्तै राप्रपाले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको संघ सरकार छाडेको थियो।
अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन सहितका मन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर राजीनामा दिएका थिए। राप्रपाले सबै प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गर्दै समर्थनसमेत फिर्ता लिने बताएको थियो।
यसक्रममा माओवादी नेतृत्वमा रहेको बागमती प्रदेश सरकारबाट राप्रपा बाहिरियो। मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्तेललाई मन्त्रीहरुले राजीनामा बुझाइसकेका छन्।
माओवादीकै राजकुमार शर्मा नेतृत्वमा रहेको कर्णाली प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन पनि राप्रपाले फिर्ता लिएको छ। तर सरकारमा सामेल रहेको प्रदेश १ सरकारबाट भने ‘तत्काल नबाहिरिने’ निर्णय उसले गरेको छ।
स्थानीय अवस्थाअनुसार यस्तो निर्णय भएको राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले बताए।
‘हामीले सबै सरकारबाट बाहिरिने र समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेका हौ। तर प्रदेश नम्बर १ सरकारको हकमा भने त्यहाँको पार्टीको निर्णयअनुसार थप निर्णय हुनेछ,’ उनले भने।
एमाले नेतृत्व रहेको ठाउँमा नछाड्ने र माओवादी नेतृत्व भएका ठाउँमा नबस्ने नीति हो? भन्ने सेतोपाटीको प्रश्नमा श्रेष्ठले भने, ‘हैन, हैन त्यस्तो हैन।’
राष्ट्रपति निर्वाचनसँगै सत्ता गठबन्धनमा उत्पन्न हलचल र राप्रपाको एमालेको साथ नछाड्ने नीति ले प्रदेश नम्बर १ को सत्ता गणितलाई रोचक बिन्दुमा ल्याइपुर्याएको छ।
एमाले, माओवादी, राप्रपा र जसपा मिलेर बहुमत जुटाएर गत पुस २५ मा मुख्यमन्त्री बनेका एमाले नेता हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकार दुई महिना नपुग्दै ढल्ने स्थितिमा पुगेको छ। यद्यपि माओवादी, जसपाले फागुन २५ सम्म सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नगर्ने नीति लिएको र राप्रपा पनि प्रदेश सरकारबाट तत्काल नबाहिरिने भएकाले राष्ट्रपति चुनावसम्म सरकार बहुमतमै हुनेछ।
त्यसपछि भने एमाले नेतृत्वको सरकारको दिनगन्ती सुरु हुने गठबन्धनका नेताहरु बताउँछन्।
केन्द्रमा दलहरुले एमालेलाई बाहिरै राखेर राष्ट्रपति निर्वाचनमा गठबन्धन गरेपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर प्रदेशहरुमा पनि पर्ने देखिएको छ। सत्ता साझेदार दलका नेताहरुले भने सरकारलाई दिएको साथ र समर्थन कायमै रहने बताएका छन्।
‘केन्द्रमा जे जस्तो सहमति भए पनि प्रदेश नम्बर १ मा अहिलेकै सरकारले निरन्तरता पाउनेछ’, सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले भने, ‘यहाँ नियमित रुपमै सरकार चलिरहनेछ।’
नेता आङ्बोले यस्तो बताए पनि केन्द्रमा हुने फेरबदलले प्रदेशमा पनि परिवर्तन ल्याउने नेपाली कांग्रेसका नेताहरु बताउन थालेका छन्। उनीहरु सार्वजनिक रुपमा भने यो कुरा बताउन इन्कार गरिरहेका छन्।
‘राष्ट्रपति चुनावसम्म त यो सरकार कायमै रहला’, प्रदेश १ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘चुनावलगत्तै समिकरण फेरिनेछ। यो सरकार अब धेरैमा एक महिना जानसक्छ।’
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेले भने ‘पर्ख र हेर’ को नीति लिएको छ। मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की सहितका एमाले नेताहरुले राप्रपा सरकारबाट नबाहिरिने र माओवादी नेताहरुले पनि समर्थन जारी राख्ने बताएको सुनाउँदै सरकार टिक्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन्।
