२५ जुन १९७५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको सिफारिसमा राष्ट्रपति फखरुद्दीन अलि अहमदद्वारा भारतमा आपतकाल घोषणा भयो । २१ मार्च १९७७ सम्म जम्मा २१ महिना लोकतान्त्रिक भारतभर कष्टकर एवं क्रूर आपतकाल लागु गरियो । घोषित चुनाव स्थगन गरी नागरिक अधिकारको समाप्त गर्दै प्रधानमन्त्री गान्धीले विपक्षी दलका नेता र विरोधीहरूलाई कैदमा कोचिन् र मनोमानी शासन चलाउन थालिन् । त्यति मात्रै होइन, प्रेसमाथि समेत प्रतिबन्ध लगाइन् ।
सन् १९७१ मा सम्पन्न भएको लोकसभा चुनावमा मुख्य प्रतिद्वन्द्वी राज नारायणलाई पराजित गर्दै इन्दिरा विजयी भएकी थिइन् । चुनावको परिणाम आएको चार वर्षपछि उच्च अदालतले इन्दिराले राज्य शक्तिको दुरूपयोग गरेको र मतदातालाई प्रभावमा पारी चुनावमा धाँधली गरेको ठहरसहित उनलाई दोषी ठहर्यायो । अर्थात उनको जीत बदर हुन गयो । तथापि इन्दिराले अदालतको उक्त फैसला मान्नुको सट्टा उल्टै आपतकाल घोषणा गरी राज्य आतंक मच्चाइन् । प्रधानमन्त्री हुँदा उनको असंवैधानिक कदमहरूमा आँखा चिम्लेर साथ दिने राष्ट्रपतिहरू नीलम सञ्जिव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, सर्वपल्ली राधाकृष्णन् आदि थिए ।
मुलुकभरि आपतकालको नाममा आतंक फैलिएको, प्रेसमाथि प्रतिबन्ध, विपक्षी विरोधी दलका नेताहरूलाई गैरन्यायिक ढंगबाट कैदी बन्दी बनाउने असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक काम भएपछि भारतीय कंग्रेस र प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको विश्वभर व्यापक विरोध हुन थाल्यो । उनी अलोकतान्त्रिक र फाँसीवादी शासकको रूपमा चिनिन थालिन् । पुत्र सञ्जय गान्धीको नेतृत्वमा भूमिहीन सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएर आतंकित पार्ने, सर्वसाधारणजनको गैरन्यायिक हत्या गर्ने जस्ता दुष्कार्य समेत गराइए ।
त्यस्तो अलोकप्रिय र अप्ठ्यारो अवस्थाबाट पार पाउन तथा जनताको ध्यान मोड्न उनले राजनीतिक उपाय निकालिन् । त्यो उपाय हो, संविधान संशोधन गरेर भारतलाई ‘लोकतान्त्रिक समाजवाद’ तथा धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा गर्ने । ज्ञातव्य रहोस् डा. भिमराव अम्बेडकरद्वारा लिखित भारतीय संविधानमा ती शब्द थिएनन् । धर्मको सम्बन्धमा सबै ‘धर्मको सम्मान गर्ने’ भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको थियो । यसरी इन्दिराले भारतको संविधानमा यी दुई शब्द थपिन् ।
