सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले विश्वासको मत दिन १ बजे बोलाइएको प्रदेश सभा बैठक ४ बजेलाई सरेको छ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसदले आफ्ना माग पूरा नभई मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नदिने अडान रामखेपछि यतिवेला रावल नेतृत्वको सरकार सकसपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिएको छ।
आफ्नो पार्टीका नेता रेशम चौधरीको रिहाइ सुनिश्चित नभएको भन्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले यथास्थितिमै विश्वासको मत दिन नसकिने बताएपछि रावल नेतृत्वको गठबन्धन सरकार धरापमा छ । नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत दिने निश्चित नभएपछि बुधबार बोलाइएको प्रदेश सभा बैठक स्थगित गरिएको थियो।
बुधबार नागरिक उन्मुक्तिकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँगको चार घन्टा लामाे छलफल निष्कर्षहीन भएपछि एमाले नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको हो। रावल २७ पुसमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। आज उनीको एक महिना पूरा हुँदै छ। सरकार गठनको एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिने संवैधानिक व्यवस्था छ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा ३ अनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । यस अवधिमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।
यस्तो मुख्यमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए ठूलो दलको हैसियले कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनेछन्।
