ट्रायल सेन्टरहरूको अनुचित दबाबका कारण बागमती प्रदेश सरकारले चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)मा ७० अंकभारको नियम कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । लाइसेन्सका लागि दिनुपर्ने ट्रायल (प्रयोगात्मक परीक्षा)मा सानो त्रुटिले पनि पास नहुने समस्या अन्त्यका लागि संघीय सरकारले ०७७ मै कार्यविधि ल्याएको थियो । तर, अन्य प्रदेशमा लागू भए पनि बागमती र कर्णाली प्रदेशमा भने कार्यविधि लागू हुन सकेको छैन ।

७० अंकभारको नियम लागू गर्दा निजी ट्रायल सेन्टरहरूको व्यवसाय खुम्चिने भएकाले कार्यविधि लागू हुन नदिन उनीहरू लागिपरेको स्रोतको भनाइ छ । ‘उपत्यकामा चोकैपिच्छे निजी ट्रायल सेन्टरहरू छन्, ट्रायल दिनेहरू जति धेरै फेल भए, उति धेरै उनीहरूलाई फाइदा हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘नयाँ नियम लागू हुन नदिन ट्रायल सेन्टर र यातायातकै कर्मचारीसमेत लागेका छन् ।’