नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहितालाई पत्रकारहरुले मान्न जरुरी नरहेको बताएका छन् ।

विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस २०२२ को अवसरमा नेपाल पत्रकार महासंघले आयोजना गरेको प्रेस स्वतन्त्रता तथा पत्रकार सुरक्षा वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष पोखरेलले यस्तो बताएका हुन् ।

राज्यले प्रविधिलाई मात्रै हेरेर कानूनहरु बनाउँदा पत्रकारिता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई वञ्चित गरेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘प्रविधिलाई मात्रै हेरेर राज्यले कानूनहरु बनाउँदै गर्दाखेरी त्यसले पत्रकारिता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई वञ्चित गर्दोरहेछ भन्ने अनुभुति हामीलाई भएको छ । भर्खरै निर्वाचन आयोगले जुन एउटा आचारसंहिता बनाएको छ, त्यसलाई हेर्ने हो भने प्रविधिसँग तर्सिदै गर्दाखेरी, प्रविधि सँग डराउँदै गर्दाखेरी नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई पनि संकुचन हुने ढंगका प्रावधानहरु त्यहाँ राखेको छ । तर हामीले भन्यौँ निर्वाचन आयोगको जुन आचारसंहिता छ, त्यसलाई हामीले निर्वाचन आचारसंहिताको रुपमा मान्नु जरुरी छैन । हाम्रो आफ्नै आचारसंहिता छ । त्यो त हामीसँग गरिएको अपेक्षा मात्रै हो ।’

अध्यक्ष पोखरेललले राज्यले सधैँभरी प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने मनशाय राखेको बताए । उनले पत्रकारितालाई श्रमको दृष्टिले पनि सबल र समुन्नत बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।