नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको नेतृत्वमा व्यवसायीहरूल सार्वजनिक अनुगमन कार्यालय र बिमा समिति घेराउ गरेका छन् ।
निर्माण सामाग्रीको अत्याधिक मूल्यवृद्धि हुँदा पनि सरकारले वेवास्ता नगरेपछि धर्ना कार्यक्रम अघि सारेको जनाइएको छ । यसैगरी, सार्वजनिक खरिद (एघारौं संशोधन) नियमावली–२०७८ मा आएका त्रुटिपूर्ण प्रावधान सच्याउन दबाब दिँदै कार्यालय घेराउ गरिएको महासंघको भनाइ छ ।
यसैगरी, बीमा सम्बन्धी निर्देशिका–२०७८ लगायतका व्यवस्था सच्याउन माग गर्दै बीमा समिति घेर्न लागेको व्यवसायीहरूले बताएका छन् । यी दुई वटै निकायले निर्माण व्यवसायीको माग सम्बोधन नगरे चरणबद्धरूपमा आन्दोलन अघि बढाउने र प्रधानमन्त्री कार्यालय नै घेर्ने योजना बनेको समेत बताए ।