लागुऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ जारी भएको ४५ वर्षपछि ऐनमा रहेको प्राबधान बमोजिम औषध नियन्त्रण अधिकारी’ तोकिएको छ ।
नेपाल सरकारका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको पहलमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को यही पुस २१ गतेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । सरकारले मन्त्रालयको लागुऔषध नियन्त्रण शाखाका शाखा प्रमुख र सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयका एक–एक जना सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ‘औषध नियन्त्रण अधिकारी’ तोक्ने निर्णय गरेको छ ।
यसअघि मन्त्रालयमा मुख्य औषध नियन्त्रण अधिकारीका रूपमा नीति, योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाका प्रमुखलाई तोकिएको थियो ।
‘औषध नियन्त्रण अधिकारी’लाई लागुऔषधको नियन्त्रण र रोकथामका लागि सचेतना फैलाउने, लागुऔषध भित्रिने नाकामा अनुगमन गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने, सोसम्बन्धी गतिविधिको मन्त्रालयमा रिर्पोटिङ गर्नेलगायत जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
