सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद विस्तारको विषयमा सर्वोच्च अदालतलाई जोड्न गलत भएको जनाएको छ। मन्त्रिपरिषद विस्तारमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले भाग खोजेको समाचार सार्वजनिक भएपछि सोमबार सर्वोच्च अदालतले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रिपरिषद विस्तारमा सर्वोच्चलाई जोड्नु गलत भएको जनाएको हो।
सर्वोच्चले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘संविधानतः प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा हुने मन्त्रिपरिषद गठन एवं विस्तारको विषयमा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्युलाई असान्दर्भिक रुपमा जोडेर अतिरन्जित एवं भ्रामक समाचार प्रकाशन हुनु अन्तन्तै दुःखद् र खेदजन्य विषय हो,’ भनिएको छ, ‘नेपालको संविधान बमोजिम स्वतन्त्र, स्वायत्त एवं संवेदनशिलताका साथ क्रियाशील रहनुपर्ने संस्था र त्यसको नेतृत्वप्रति कुत्सित मनसाय राखी लान्छित गर्नु अत्यन्त दुःखद् अवस्था हो।’
प्रधानन्यायाधीश राणाले मन्त्रिपरिषदमा भाग खोजेको समाचार सार्वजनिक भएपछि नेपाल बारका पदाधिकारीहरुले आजै प्रधानन्यायाधीश राणासँग भेट गरेका थिए। उक्त भेटमा राणाले मन्त्रिमण्डल भागवण्डामा आफ्नो कुनै भूमिका नरहेको बताएका थिए।
प्रधानन्यायाधीशले भाग मागेपछि मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन नसकेको समाचारहरु आएपछि सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यसहित पदाधिकारीले आज विहान प्रधानन्यायाधीश जबरालाई भेटेका थिए।
‘उहाँले मैले यस्तो काम गरेको छैन। अहिलेसम्म संविधान र न्यायापालिकाको मैले बचाउ नै गरेको हो। यसमा असर पर्ने कामहरु गरेको छैन। मन्त्रिमण्डलमा को राख्ने नराख्ने प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीको कुरा हो । मेरो कुनै भूमिका हुँदैन । मैले केही भनेको पनि छैन,’ प्रधानन्यायाधीश जबराको भनाइ उद्धृत गर्दै शाक्यले भने।
आफूहरुले त्यहीँ किसिमको स्टेटमेन्ट आउनुपर्ने सुझाव दिएको शाक्यले बताए। ‘औपचारिक वक्तव्य आएपछि हामी थप अगाडि बढ्छौं,’ उनले भने।
