मन्त्रिमण्डल अझै पनि विस्तार हुन सकेको छैन । भदौ २९ गतेबाट पूर्णरूपमा मन्त्रिमण्डल विस्तार हुने भनिएको थियो । तर अहिले सम्म मन्त्रिमण्डल बिस्तार हुन नसक्दा प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले ठूलो आलोचना खेप्नु परिरहेको छ । यो अवधिसम्म अपूर्ण सरकारले झण्डै दुइ महिना पार गरिसकेको छ । मन्त्रिमण्डल बिस्तार हुन नसक्दा सरकारी काम कारवाही ठप्प छन । सरकार सुस्त गतिले हिडिरहेको छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तार कहिले हुन्छ प्रधानमन्त्री ज्यू ? यसरी मुलुक बनाउन सकिदैन । देश प्रति नेताहरु गैरजिम्मेवार हुनु दुखद पक्ष हो ।

काम नै गर्न सकिदैन भने तत्कालीन ओली सरकारविरुद्ध किन पाँच दलीय गठबन्धन बनाएको ? सरकारलगायतका सबै कुराहरूमा प्याकेजमा सहमति गर्ने भनेको खै ? के जनताको आखाँमा छारो हाल्नलाई हो यो सव भएका्े ? होइन भने फटाफट काम गरेर देखाउनु पर्छ देउवा सरकारले सबै समस्याको समाधान दिने र सरकार पनि उच्च गतिका साथ अगाडि बढ्ने विश्वास गरिएको थियो । अहिले सबै बिश्वास चक्नाचुर भएका छन । पाँच दलीय गठबन्धनका नेताहरु ओली सरकार ढलेपछि निकै उत्साहित बनेका थिए । तर अहिले सम्म सरकार निर्माण र विस्तार गर्न केले छेकेको छ ? दलहरू अझैं पनि मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न चासो देखाइरहेका छैनन् ।

देशलाई अग्रगति प्रदान गर्ने दलहरूको आशयलाई त्यतिबेला निकै सकारात्मक रूपमा हेरिएको थियो र निकै आशासमेत गरिएको थियो ।तर, लामो समय बितिसक्दा पनि सरकार विस्तार हुन नसक्नु गठबन्धनमा सामेल भएका पार्टीहरूको लाचारीपन हो । आफ्नो तर्फबाट मन्त्रीहरूको नामावलीसमेत दिन नसक्नु कस्ता दल हुन । अहिलेको मुख्य समस्या भनेको मन्त्रीपरिषद बिस्तार हुन नसकनु हो । यसले गठबन्धन सरकारमै ठूलो समस्या रहेको देखाउँछ ।

यो गठबन्धन सरकारले पनि खासै सकारात्मक संकेत देखाउन सकेको छैन । सरकार विस्तार हुन नसक्दा १७ वटा मन्त्रालय लामो समयदेखि मन्त्रीविहीन अवस्था छन् । मन्त्रालयमा मन्त्रीहरू नहुँदा विभिन्न नीतिगत कामहरु रोकीएका छन । यसले गर्दा सरकारको काम कारबाहीमा निकै सुस्तता आइरहेको छ । अहिले सत्ता गठबन्धन दलमा देखिएको स्वार्थ र लोभका कारण मन्त्रालयको भागबन्डा मिल्न सकिरहेको छैन ।

त्यसैले मन्त्रीपरिषद बिस्तार हुन रोकीएको हो । अरु केहि कारण छैन । आकर्षक मानिएका र बढी कमाइ हुने खालका मन्त्रालयमा को जाने भन्नेबारेमा बिवाद भैरहेको छ । त्यसैले पनि उनीहरूलाई मन्त्रीको सूची तयार पार्न निकै सकस भइरहेको छ । जनताले अहिले पनि अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिको चर्को मार खेप्नुपरिरहेको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य जथाभावी बढिरहँदा समेत सरकारी निकायले त्यसलाई अनुगमन गरी नियन्त्रण गर्न सकेका छैनन् ।

सरकारले समयमा नै पूर्णता पाउन नसकेकाले पनि मन्त्रीको अभावमा सरकारका सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गर्न सकिरहेका छैनन् । त्यसैले पनि राज्य सञ्चालन गरेर बसेका राजनीतिक दलहरू अब साँच्चै नै गम्भीर र संवेदनशील बन्नुपर्छ । यसका लागि पनि अब प्रधानमन्त्रीले छिटोभन्दा छिटो मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनु पर्छ । सरकारको काम कारबाही सन्तोषजनक भएन ।