मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हिजो जारी भएको राजनैतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश दल फुटाउने नियतले ल्याइएको र यो अदालतको फैसलाविपरित भएको दावीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट पुगेका छन् । अधिवक्ता श्रीकान्त बराल, प्रवेश केसी, अनुप अर्याल, सकुन्तला भुसालले सर्वोच्चमा रिट दर्ताको लागि पेश गरेका हुन् ।
केही समयअघि सर्वोच्च अदालतले अध्यादेशको व्याख्या गर्दै अध्यादेश विधायिका नभएको बेलामा कानुन बनाउनै पर्ने भएमा मात्र ल्याउन सकिने र यो अपवाद भएको भन्दै कसैको व्यक्तिगत लाभको लागि विधायिका छलेर अध्यादेश ल्याउन नपाइने भनेको थियो । अहिले रातारात संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेर त्यसको भोलिपल्टै अध्यादेश सिफारिस गरिएको र यो अध्यादेश निश्चित व्यक्तिको राजनीतिक फाइदाको लागि मात्रै ल्याइएको भन्दै यो अध्यादेश अदालतको सोही फैसला विपरित हुने र अदालतको फैसलाको अवज्ञा भएको ठहर्ने रिटमा दावी गरिएको छ ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनेपछि नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई पार्टी फुटाउन सहज हुने गरी सरकारले मंगलबार अध्यादेश जारी गरिएको थियो । अध्यादेश जारी भएलगत्तै एमाले र जसपा विभाजित भएर नयाँ दल दर्ताको प्रक्रियामा गइसकेका छन् ।
