प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा जवाफ पेश गर्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत परीक्षण गर्ने अधिकार नरहेको बताएका छन्।
बिहीबार सर्वोच्चमा लिखित जवाफ बुझाउँदै सभामुख सापकोटाले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार परीक्षण गर्ने स्थल प्रतिनिधिसभा मात्र भएको बताउँदै राष्ट्रपतिले क्षेत्राधिकार मिचेको बताएका छन् ।
सभामुख सापकोटाद्वा पेश गरिएको जवाफमा भनिएको छ, ‘संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम आधार पूरा गरी १४९ जना प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुको हस्ताक्षर सहित प्रधानमन्त्री पदमा संवैधानिक दाबी प्रस्तुत गरससकेको अवस्थामा पदमा विवाद सृजना गरी आफ्नो क्षत्राधिकार भन्दा बाहिरको प्रश्न उठाइ प्रतिनिधिसभा नै विघटन गर्ने कार्य संवैधानिक नैतिकता, संवैधानिक वस्तुनिष्ठता वा निषपक्षतावाद, संवैधानिक सुशासन तथा वैधानिक संवैधानिक विश्वास तथा संवैधानिक संस्कार वा व्यवहारवाद समेत प्रष्ट बर्खिलाफ भएको देख्दछु ।’
उनले राष्ट्रपतिलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधारको परीक्षण गर्ने अधिकार धारा ७६ (५) तथा धारा ६६ ले दिएको अवस्था समेत नभएक बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा प्रतिनिधिसभाका जम्मा ९३ सदस्यको समर्थन रहेको पछिल्लो प्रमाणित तथ्य भएको सभामुखले उल्लेख गरेका छन्। यही तथ्यमा टेकेर सभामुखले ओलीले ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न संवैधानिक र नैतिक रुपले नमिल्ने बताएका छन्।
उनले रिट निवेदकको जिकिर उपयुक्त नै रहकोले संविधानसभाबाट निर्मित संविधानलाई क्रियकाशील जीवित र परिणाममुखी हुनेगरी अदालतबाट निर्णय हुन समेत अनुरोध गरेका छन् ।
