: डा.डिआर उपाध्याय,

सरकारले आयोडिनयुक्त नुनको कारोबारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने घोषणा गरेको छ । यो घोषणा संगै सबैको ध्यान यति बेला यतातिर केन्द्रित बनेको अवस्था पनि छ । सरकारले आफ्नै लगानी रहेको कम्पनी साल्ट ट्रेडिङको एकाधिकार खोस्ने काम गरेको छ । यसमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन खोज्नु त्यस भित्र सीमित ब्यक्तिको स्वार्थ लुकेको प्रस्ट देखिन्छ । यो नुनको राजनीति भयो । यसले मुलुकको हित गर्दैन । सीमित ब्यक्तिको घेरा तोडेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बाहिर आउन सकेको भए यति सारै बिवादमा पर्नु पर्ने अवस्था आउने थिएन की ?

प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार मोती दुगडको स्वार्थमा यो घोषणा गरिएको देखिन्छ । दुगड बाहेकका व्यापारीले नुनको कारोबारका लागि अहिलेसम्म कुनै चासो दिएको देखिएको छैन । किनभने विभागमा अनुमतिका लागि निवेदन पर्नु पर्छ त्यस्तो निवेदन दिएको अहिले सम्म जानकारी पाइएको छैन । साल्ट ट्रेडिङको व्यवसाय खोसेर एक जना व्यापारीलाई पोस्न खोज्नु कुनै अर्थमा राम्रो मानिदैन । यसले राम्रो संकेत पनि दिईरहेको छैन । सबैतिर बाट यो बिषयमा बिरोध आएको छ ।

राजनीतिक दल देखि बुद्धिजीवि , नागरिक समाज सवैले बिरोध गरेका छन । सरकारले यो निर्णय छिटो फिर्ता लिदा नै राम्रो हुन्छ । अनाबश्यक बिवादमा मुछिएर राम्रो हुदैन । साल्ट ट्रेडिङले नुनको कारोबार गर्दै आएको ५७ वर्ष भएको पाइन्छ । नुन बिक्री वितरणकै लागि सरकारले यो कम्पनी स्थापना गरेको हो । यसले अहिले बार्षिक २ लाख मेट्रिक टन नुन आपूर्ति गर्दै आएको छ । जसको बजार मूल्य झण्डै ४ अर्ब रुपैया हुन्छ । सरकारले अहिले एकाएक नुनको कारोबारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने घोषणा बजेटमार्फत किन गरेको हो ? यस किसिमका अनेक प्रश्न तेर्सिरहेका छन ।

मूल्य र गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा गराउने भनिएको छ । तर प्रतिस्पर्धा गराउने नाममा प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार मोती दुगडलाई व्यापार दिन यो व्यवस्था गरिएको प्रष्ट बुझन सकिन्छ । दुगडले एक वर्षअघि सरकारसंग अनुमति नै नलिई सेन्चुरी नामको नुन बजारमा पठाएका थिए । जबकि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको अनुमतिबिना कुनै पनि खाद्य वस्तु उत्पादन र वितरण गर्नै पाइदैन । त्यतिखेर उनी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री थिए । त्यस बेला उनलाई कुनै कारवाही गर्ने आँट गरिएन । उनको नुन साल्ट ट्रेडिङको भन्दा १६ गुणा महङ्गो थियो । उनको नुन सरकारी प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा गुणस्तर पनि कमजोर रहेको पुष्टि भएको थियो । सरकारी नीति कार्यान्वयन भएमा अब उनको कारोबारले मान्यता पाउने देखिन्छ । त्यसो भयो भने उपभोक्ताको चुलोमा गुणस्तरहीन नुन भित्रिने जोखिम बढेर गएको छ ।

सरकारले आयोडिनयुक्त नुनमा कमिशन र नाफाखोरलाई घुसाउने खेल खेलिरहेको छ । सरकारले यो बिषयमा जुन किसिमको निर्णय र घोषणा गरेको छ, त्यो कुनै अर्थमा राम्रो मानिएको छैन । सीमित ब्यक्तिलाई पोस्ने खालको यस किसिमका घोषणाले सरकार आफै आलोचित र बदनामी बन्दै गएको छ । यो बिषयमा विपक्षी गठबन्धनले सरकारको चर्को आलोचना गदै आएका छन । सरकार सुनेर पनि नसुने जस्तो गरिरहेको छ। सरकारले एक पछि अर्को आफूखुसि र मन लाग्दी निर्णय र घोषणा गदै जानु राम्रो कुरा होइन ।

बजेटमार्फत् गरिएको उक्त घोषणा कमिशन र नाफाखोरीलाई प्रश्रय दिने खेल हो । यसको सबैले डटेर बिरोध गर्नु पर्छ । नागरिक स्तरवाट पनि यसको बिरोध भइरहेको छ । बजेट भाषण मार्फत सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको केही शीर्षकहरु बिवादित बनेका छन । ती शाीर्षकहरु फिर्ता ल्याएर सच्याउनु पर्छ । सर्वत्र बिरोध हुदा पनि सरकार एक तर्फी रुपमा पेलेर जान मिल्दैन । काम चलाउ सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा नआउने कुरा बिपक्षी दलहरुले बताउदै पनि आएका छन । यो कुरामा सरकार गम्भिर बन्न जरुरी छ ।

यो निर्णय जनताको थाप्लोमा बोझ हाल्ने षडयन्त्र हो । उक्त निर्णय सरकारले तत्काल फिर्ता लिन जरुरी छ । जनताले सुलभ रुपमा पाइरहेको आयोडिनयुक्त नुनमा कमिशन र नाफाखोरीको मनपरि हुने संकेत देखिएको छ । जनतालाई बोझ बोकाउने काम सरकारले गर्नु हुदैन । जनताको थाप्लोमा जुन किसिमको बोझ बोकाउने षडयन्त्र भएको छ , यो जनाताले सजिलै स्वीकार्ने छैनन्।

त्यस्तै ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी गर्न चुरे क्षेत्र लगायतको उत्खनन् गर्ने घोषणा राष्ट्रघाती र जनघाती छ । यो पनि खारेज हुनु पर्छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहँदा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरी संवैधानिक तथा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको उपहास गरिरहेका छन । यसको पनि सबैतिरवाट बिरोध भइरहेको छ ।