सरकारले प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार मोतिलाल दुगडको स्वार्थमा निजी बजारलाई नुन कारोबार खुला गरेपछि सरोकारवालाले आपत्ति जनाएका छन्।

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारी संस्थानबाटै सर्वसाधारणले सुलभ मूल्यमा नुन उपभोग गर्न पाइरहेका बेला निजी क्षेत्रलाई दिइनु आपत्तिजनक रहेको बताएको छ।

संकटको बेला समेत उपभोक्ताले २० रूपैयाँमै नुन उपभोग गरिरहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई नुनको व्यापार सुम्पन नहुने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

निजी क्षेत्रलाई बलजफ्ती गरेर नुनको कारोबार सुम्पेपछि संकटको मौका छोपेर व्यवसायीले नुनको मूल्यसमेत बढाउने र गुणस्तरमा समेत विश्वास नरहने मञ्चले उल्लेख गरेको छ।

‘यस्तो विकराल अवस्थामा पनि विगत ५७ वर्षदेखि नेपाली जनताले सहज, सरल र गुणस्तरीय आयोडिनयुक्त नुन नेपाल सरकार निगरानी तथा नियन्त्रण तमाम नेपाली जनताले सुलभ र सस्तो मूल्यमा उपभोग गर्न पाइरहेको अवस्थालाई सरकारको सफल कार्यको रुपमा लिन सकिन्छ,’ मञ्चले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

‘आमउपभोक्ताले हरेक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अहिलेको बजारमा तीन गुणासम्म मूल्यवृद्धि हुँदा पनि विगत चार वर्षदेखि एउटै स्थिर मूल्य प्रतिकिलो २० रूपैयाँमा आयोडिनयुक्त नुनको उपभोग गर्न पाइरहेका छन्। वास्तवमा नै यो कुराको लागि सरकारलाइ जति प्रशंसा गरे पनि पुग्दैन,’ मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ का लागि जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको बजेटको शीर्षक नम्बर २११ आयोडिनयुक्त नुन आपूर्तिलाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय एवं न्यून मूल्यमा उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्रको सहभागितामा नुन उत्पादन तथा वितरण प्रतिस्पर्धी बनाइने छ भन्ने उल्लेख भएबाट हामी तमाम नेपाली जनता त्रसित र सशंकित भएका छौं।’