कोरोना कहरका कारण ऋण तिर्ने भाका नाघेका वा समय आइपुगेका ऋणीलाई राहत हुने भएको छ।
महामारीका कारण समस्यामा परेका ऋणीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना ग्राहकसँग कुनैपनि प्रकारको थप शुल्क, जरिवाना लिन नपाउने भएका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार एक निर्देशन जारी गर्दै महामारीको समयमा कुनै पनि ऋणीलाई ऋण तिर्न दबाव नदिन तथा अतिरिक्त शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको हो।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निषेधाज्ञा अवधिभर र निषेधाज्ञा सकिएको सात दिनसम्म कर्जा असुलीमा ग्राहकलाई कुनैपनि प्रकारको पेनाल्टी वा अतिरिक्त शुल्न नलिन स्पष्टसँग निर्देशन दिएको छ।
ऋणीलाई कुनैपनि कर्जामा जरिवाना लगाउन नपाउने, लिलामीको सूचना निकाल्न नपाउने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ। त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदरमा परिवर्तन आए तत्काल ग्राहकलाई विद्युतीय माध्यमबाट गराउनु पर्नेछ।
यसैगरी लघुवित्त संस्थाबाट कर्जा लिएका ऋणीलाई समेत केन्द्रीय बैंकको पछिल्लो व्यवस्थाले राहत दिएको छ। लघुवित्त कम्पनीलाई निषेधाज्ञा सकिएको ७ दिनसम्म कर्जा असुलीमा ग्राहकलाई कुनैपनि प्रकारको पेनाल्टी वा अतिरिक्त शुल्न नलिन निर्देश गरेको छ।