सर्वोच्च अदालतले उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउन बाटो खुला गरिदिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आन्नदमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त ईजलासले गत पुस ३ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएसँगै सुकुम्वासी वस्तीहरु हटाउने बाटो खुलेको हो । सर्वोच्चले वास्तविक सुकुमवासीहरुको पहिचान गरि उनीहरुलाई इचङ्गुनारायणमा बनेको आवासमा स्थानान्तरण गर्न भनेको छ । सो स्थान अपुग भए अन्यत्र आवासको व्यवस्था गर्न पनि सर्वोच्चले सरकारका नाममा निर्देशन दिएको छ । ती स्थानमा जान नचाहने र तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था नभएका वास्तविक सुकुम्वासी परिवारहरूको हकमा स्थानान्तरणको सहजीकरणका लागि तात्कालिन राहत स्वरुप नगद दिएर अतिक्रमण हटाउन पनि सर्वोच्चले भनेको छ ।

यस्तै पहिलो चरणमा बाढीको जोखिममा रहेका घर टहरा हटाइ नदीको किनारा कायम गरी तटबन्ध, टेवा÷सीमा पर्खाल निर्माण गर्न तथा त्यसपछि चरणबद्ध रूपमा नदी किनारा र सडकबीचको हरियाली क्षेत्र ओगटेर बस्नेहरूलाई हटाउन भनिएको छ । उक्त कार्य गर्न उपत्यकाभित्रका सबै स्थानीय तहहरूबीच समन्वय आवश्यक हुने भन्दै सर्वोच्चले अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको नेतृत्वमा समन्वय तथा सहकार्य गर्न भनेको छ ।

यस्तै मेलम्ची आयोजना पूर्ण रूपमा निर्माण हुँदा उपत्यकामा भित्रिने पानीको केही प्रतिशत सोझै वा पोखरीमा सञ्चय गरी तत्पश्चात् सहरभित्रबाट बग्ने बागमती, विष्णुमती र अन्य नदी खोलामा पठाउने प्रबन्ध गर्न पनि सर्वोच्चले परमादेश दिएको छ । यसैगरी सर्वोच्चको फैसलामा उपत्यकाका नदीहरुको सफाइनका लागि सोझै नदीमा फोहोर फाल्न नपाइने ब्यवस्था गर्न पनि भनिएको छ ।