आइतबार प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले संसदप्रति सरकार उत्तरदायी नभएको आरोप लगायो ।
सत्तापक्षका सांसदहरुले भने प्रतिपक्षी दलहरुले सामान्य विषयमा पनि संसद अवरोध गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । उनीहरुले सभामुख देवराज घिमिरेको कार्यशैलीमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् ।
एमाले सांसद योगेश भट्टराईले प्रतिनिधिसभा गठन भएको साढे सात महिनामा विषयगत समितिको सभापति चयन हुन नसक्नु र एउटा मात्र कानुन बन्नु लाजमर्दो भएको टिप्पणी गरे । उनले सभापति चयन नहुने भए आगामी बैठकहरुमा नआउने चेतावनी पनि दिए । सत्ता पक्षको झै-झगडाको साक्षी भएर आफूहरु नबस्ने भन्दै उनले भने, ‘सम्भवत: समितिको अर्को बैठकमा आउँदैनौं ।’
प्रतिनिधि सभामा विषयगत समिति १५ वैशाखमै बनेका थिए । सामान्यतया समितिको बैठक सुरु भएको एक महिनाभित्र समिति सभापति चयन गरिसक्ने अभ्यास छ । तर यसपटक तीन महिनासम्म सभापति चयन हुनसकेको छैन र ज्येष्ठ सदस्यले अध्यक्षता गरेर संसदीय समितिको बैठक चलाइरहेका छन् ।
एमालेकै अर्का सांसद ऋषिकेश पोखरेलले संसदप्रति सरकार जिम्मेवार र जवाफदेही नभएको बताए ।
राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले ज्येष्ठ सदस्यले लामो समयसम्म सभापतित्व गर्नु उचित नभएको बताए । ‘यति लामो समय हामीले सभापति चयन गरेका छैनौं भने यसले संसद र सांसद दुइटैको गरिमा घटाउने काम गरिरहेको छ’ लिङ्देनले भने ।
४ मंसिर २०७९ को चुनावबाट आएको प्रतिनिधिसभाका ४४ वटा बैठक बसे । २५ पुस २०७९ देखि १५ वैशाख २०८० सम्म चलेको पहिलो अधिवेशनमा २८ वटा बैठक भएका थिए । पहिलो अधिवेशनका कुनै पनि बैठकमा अवरोध भएन । तर २४ वैशाख २०८० मा सुरु भएको दोस्रो अधिवेशनमा भने नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले अवरोध गर्दै आएका छन् ।
लेखा समितिको अध्यक्षता गरिरहेका ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले एमालेले कुनै घटना सार्वजनिक हुनासाथ सरकारी पक्षको जवाफ पनि नसुनी अवरोध गरेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए । ‘कुरा आउँदासाथ संसद चल्न नदिनु भन्दा सम्बन्धित मान्छेलाई बोल्न दिनुपर्यो नि ! चित्त नबुझेपछि अर्को कुरा निक्लिनुपर्यो नि ! जुन दिन आयो त्यही दिन संसदै चल्न दिन्न भन्ने हो भने त संसदीय प्रक्रिया, परम्परा र मर्यादा कायम हुन्छ जस्तो लाग्दैन’ उनले भने ।
उनले सभामुख देवराज घिमिरेको कामकारबाही प्रति पनि टिप्पणी गरे । ‘आकस्मिक समय बाटोमा आउँदै गर्दा केही थाहा भइहाल्यो भने सदनलाई सुनाउने हो’ उनले भने, ‘तर हाम्रोमा भीमसेन थापाको इतिहासदेखि अहिलेको थापासम्मको कुरा हुन्छ ।’
साउन १० गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एक घण्टा ३६ मिनेट आकस्मिक समय चलेको थियो । सांसद केसीले पशुपतिको जलहरीको विषयमा माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबारे गरेको टिप्पणी संसदको रेकर्डबाट मेटाएकोमा पनि असन्तुष्टि जनाए । ‘जलहरीको केस ठीक बेठीक छानबिन होला । त्यो विषयमा माननीय सांसदले बोलेको हटाएको रेकर्ड छ । सभामुखले पछिका लागि परम्परा नरहने गरी भन्नुपर्छ कि पर्दैन ?’ केसीले प्रश्न गरे ।
पछिल्लो समयमा सुन तस्करीको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षले व्यक्तिलाई फोकस गरेको उनको टिप्पणी छ । एमाले सांसदहरुले सुन तस्करीको विषयमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठमाथि प्रश्न गरेका थिए ।
कांग्रेसकै सांसद सञ्जयकुमार गौतमले हरेक विषयलाई लिएर संसदमा अवरोध गर्नु उचित नहुने बताए । ‘प्रतिपक्षी दलका साथीहरुलाई आग्रह छ– बारम्बार हरेक विषयमा जलहरी काण्डमा बन्द गर्ने, सुन काण्ड भयो भने बन्द गर्ने, अरु भयो भने बन्द गर्ने । संसद अवरोधले अनुसन्धान प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन गाह्रो पर्छ’, उनले भने ।
पछिल्लो समय नेकपा एमालेले त्रिभुवन विमानस्थलबाट बाहिरिइसकेको करिब एक क्विन्टल सुन बरामद भएको विषयमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गरेको छ । उक्त समिति गठन नहुँदासम्म बैठक चल्न नदिने बताएको छ ।
कांग्रेसकै सांसद राजेन्द्र केसीले हालै त्रिभुवन विमानस्थलबाट भित्रिएको सुन प्रकरणमा सरकारलाई छानबिन गर्न दिनुपर्ने बताए । उनले विगतमा ३३ किलो सुन प्रकरणमा मान्छे भेटिएको सुन नभेटिएको उल्लेख गर्दै सरकारमाथि प्रश्न उठाइरहँदा आफू सरकारमा हुँदा के भएको थियो ख्याल गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई आग्रह गरे ।
‘३३ किलो सुनकाण्ड, मान्छे जम्मै जेलमा छ तर सुन पत्ता लागेको छैन’ उनले भने, ‘अहिले सुन र मान्छे दुवै समातिएका छन् । यसमा अवरोध गर्ने होइन समितिले पनि कसरी सक्छ अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुपर्छ ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद मनिष झाले संसदमा हुने अवरोधलाई असन्तुष्टिका रुपमा मात्रै बुझिदिन आग्रह गरे । ‘कहिलेकाहीं धेरै विरोध गरेपछि उग्रता हो कि भनेर पनि लिइन्छ । तर त्यो उग्रता होइन, असन्तुष्टि हो’, उनले भने ।
