संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी टिआरसी विधेयक टुंग्याउन संसदीय उपसमितिको म्याद १५ दिन थप गरिएको छ । विधेयकमा संशोधनकर्ता, सरोकारवालासँग छलफल गरेको उपसमितिले प्रतिवेदन तयार गर्न बाँकी छ ।
कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले ५ जेठमा टिआरसी विधेयकमा दफावार छलफल गरी प्रतिवेदन बुझाउन ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । २१ दिनको समय पाएको उपसमितिले काम नसकेपछि समय माग गरेको थियो ।
शुक्रबार बसेको कानुन समितिको बैठकले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी उपसमितिको समय थप गरेको सभापति मंगलप्रसाद गुप्ताले जानकारी दिए ।
