ललिता निवासको जग्गा हडपेको प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले संगठित अपराधमा अनुसन्धान थालेको छ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिएर सिआइबीले उनीहरूमाथि संगठित अपराधमा अनुसन्धान थालेको हो। अहिलेसम्म यस प्रकरणमा सिआइबीले ९ जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ। यसअघि सिआइबीले यो प्रकरणमा सरकारी कागजात किर्ते कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको थियो। तर आरोपीहरूले संगठित रूपमा अपराध भएको भन्दै संगठित अपराधमा पनि अनुसन्धान थालेको हो।

सिआइबीले उनीहरूलाई मंगलबार सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमार्फत अदालतमा म्याद थपका लागि पेश गरेको थियो।

गत बुधबार अदालतमा पेश गर्दा कीर्ते कसुरमा ७ दिनको म्याद थप भएको थियो। हिजो भने अदालतले उनीहरूलाई संगठित अपराध कसुरमै अनुसन्धान गर्न ७ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको हो।

कीर्ते कसुरमा आरोपीलाई जम्मा २५ दिनमात्रै हिरासतमा राख्न पाउँछ। संगठित अपराध कसुरमा म्याद थप भएसँगै प्रहरीले थप समय पाउने भएको हो।

सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख एवं सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपानेका अनुसार संगठित अपराधमा ६० दिनको म्याद पाइन्छ।

‘कीर्तेमा २५ दिनमात्रै हिरासतमा राख्न पाइने भएकोमा अब ६० दिनसम्म राखेर अनुसन्धान गर्ने समय प्रहरीसँग छ,’ उनले भने।

यस प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा असार १२ गते चार जनालाई हिरासतमा राखेको थियो।

भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरूङ, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधिरकुमार शाह, धर्मप्रसाद गौतम र गोपाल कार्की प्रहरी हिरासतमा बसेका थिए।

त्यसदिन देखि नै ६० दिनको मिति गणना हुन्छ। उनीहरूलाई पक्राउ गरेको आज नवौं दिन हो। अनुसन्धान गर्न प्रहरीसँग अझै ५१ दिन बाँकी छ।

तर पक्राउ परेका गुरूङ, शाह र गौतमले सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट हालेका छन्। त्यससम्बन्धमा गत शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार चुडालले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेका थिए।

सिआइबीले त्यसको पनि जवाफ फर्काइसकेको छ।

उनीहरू प्रभावशाली भएको र हिरासतमुक्त भएमा मुद्दा नै प्रभावित पार्न सक्ने भन्दै सिआइबी प्रमुख एआइजी किरण बज्राचार्यले जवाफ दिएकी हुन्।

‘फौजदारी अभियोगमा अनुसन्धान भइरहेको छ। कीर्ते कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको हुँदा प्रमाणहरू लोप हुन सक्ने, उनीहरू भाग्न सक्ने र अन्य प्रमाणहरूलाई लुकाउन वा दबाउन सक्ने, अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि प्रलोभनमा पार्न सक्ने भएकाले हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्छ भनेका छौं,’ बज्राचार्यले सर्वोच्चमा दिएको जवाफलाई उदृत गर्दै सेतोपाटीसँग भनिन्।

मंगलबार पनि पेशीमा चढे पनि हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको हो।

त्यसैगरी सिआइबी असार १२ गते नै अन्य तीन जनालाई पक्राउ गरे पनि छाड्न बाध्य भएको थियो। मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, कर्मचारी सुरेन्द्रमान कपाली र हूपेन्द्रमणि केसी पक्राउ परे पनि सर्वोच्च अदालतबाट पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश लिएको पाइएपछि सिआइबीले उनीहरूलाई छाडेको हो।

२०७९ साउन १९ गते नै उनीहरूसहित १७ जनालाई पक्राउ नगर्न न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडाले अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए। त्यसविरूद्ध सिआइबीले सर्वोच्चमा सोमबार भ्याकेट निवेदन दिइसकेको छ।

सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझे त्यसको खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा जान पाउँछ। त्यस्तो निवेदन स्वीकार गरेर सर्वोच्चले आफ्नो अघिल्लो निर्णय खारेज गर्ने कार्यलाई भ्याकेट भनिन्छ।

अहिलेसम्म केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले यस प्रकरणमा ९ जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ।

गुरूङ, शाह, र गौतमसँगै पूर्वमालपोत कार्यालयका कर्मचारी गोपाल कार्की, काठमाडौं महानगर वडा नम्बर ५ का तत्कालीन वडासचिव शिवजी भट्टराई, नक्कली मोही बाबुराजा महर्जन र तत्कालीन नापी कार्यालयमा रहेका घमानकुमार कार्की पक्राउ परेका हुन्।

यस्तै, समरजंग कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख रमेशकुमार पोखरेल र नक्कली मोही देवनारायण महर्जनलाई सोमबार पक्राउ गरेको हो।

ब्युरोले यसअघि पनि लामो अनुसन्धान गरे पनि अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न सकेको थिएन। लामो अनुसन्धान सकेर २०७८ साल पुसमै सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर सरकारी वकिल कार्यालयले थप अनुसन्धान गर्नू भनेर पुस २२ गते प्रतिवेदन फिर्ता पठाएको थियो।

प्रतिवेदन फिर्ता पठाएपछि अहिले पुन:अनुसन्धान गरी यसमा संलग्नहरूलाई पक्राउ गर्न थालेको हो। सिआइबीले ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गा हडपेको निष्कर्ष निकालेको छ।

यस प्रकरणमा संलग्नहरूले ४ वटा चरण गरी जग्गा हडपेको सिआइबीले बताएको छ।

पञ्चायतकालमा सरकारले सुवर्णसमशेरलाई राजद्रोहको अभियोग लगाएर उनको नाममा भएको ललितानिवासको १४ रोपनी जग्गा जफत गरेको थियो।

ललिता निवासको बाँकी २८५ रोपनी जग्गा सरकारले २०२१ सालमा अधिग्रहरण गरेको थियो। अहिले सोही जग्गा चार चरण गरी विभिन्न व्यक्तिहरूले १४३ रोपनी जग्गा आफ्नो नाममा गरेका हुन्।

बहुदल आएपछि २०४७ सालमा राणा परिवारले जफत गरिएका आफ्ना जग्गा फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गरे। कृष्णप्रसाद भट्टराई सरकारले जफत गरेको जग्गा छानबिन गरेर फिर्ता गर्ने निर्णय गर्‍यो।

मालपोत कार्यालयले भने छानबिन नगरी सोझै त्यही निर्णयका आधारमा १ सय १२ रोपनी जग्गा सुवर्णशमसेरका हकवालाको नाममा सारेको देखिन्छ।

यसरी जग्गा नामसारी खडा गरिएको मिसिलको सक्कल नै नभेटिएको पूर्वसचिव शारदा त्रिताल संयोजकत्वको समितिले जनाएको छ। यस प्रकरणबारे अध्ययन गर्न त्रितालको संयोजकत्वमा समिति बनेको थियो।

यो बेलासम्म ललिता निवासको जग्गामा मोही कायम भएको देखिन्न।

राणाहरूले जग्गा लिएपछि २०५५ सालमा कतिपय मोहीहरूले हकदाबी गर्दै अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए।

ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने प्रकरणको सुरूआतमा शोभाकान्त ढकाल र रामप्रसाद सुवेदी कतिपय राणा र मोहीका वारेस बनेका छन्।

वारेसबाट उनीहरूले बालुवाटारको जग्गा आफ्नो नाममा ल्याए। अहिलेपनि बालुवाटारको १४ रोपनी जग्गा ढकाल र सुवेदीको नाममा छ।

उनीहरूले बालुवाटारको जग्गा हत्याउन भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरूङसँग पनि मिलेमतो गरेको देखिन्छ।

सिआइबीका अनुसार गुरूङ र उनका परिवारको नाममा पनि त्यहाँको २९ रोपनी जग्गा छ। भाटभटेनी सुपरमार्केटको गोदाम पनि त्यही जग्गामा छ।

पक्राउ परेका पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधिरकुमार शाहकी श्रीमती उर्मिलाको नाममा पनि जग्गा भेटिएको छ। उनको नाममा ५ रोपनी २ पैसा जग्गा रहेको पाइएको छ।

यस्तै मालपोतका पूर्व शाखा अधिकृत धर्मप्रसाद गौतमको नाममा पनि जग्गा देखिएको छ। उनको नाममा ३ रोपनी जग्गा देखिएको हो।