सर्वोच्च अदालतले बाराको निजगढमा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन मिल्ने फैसला गरेपछि सरोकारवालाले सोको कार्यान्वयन सम्बन्धमा छलफल गरेका छन् नेपालको न्यायिक इतिहासमा यो यस्तो फैसला हो, जसलाई कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले चुनौती दिएका थिए । संसद्को परराष्ट्र सम्बन्ध समितिले फैसलाविपरीत सरकारलाई निर्देशन दियो भने सरकारले फैसलाविपरीत बजेट विनियोजन गरेर चुनौती दियो । तर, फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि मुद्दाका वादी र प्रतिवादी दुवै पक्षले त्यसलाई स्वीकार गरी फैसला कार्यान्यवन गर्ने उपाय खोजिरहेका छन् । फैसलामा त्रिभुवन विमानस्थलको विकल्पमा नजिकै अर्को अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनुपर्ने तथा लुम्बिनी र पोखरा विमानस्थलले वैकल्पिक अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको आवश्यकता पूरा गर्न नसक्नेमा पाँचैजना न्यायाधीश सहमत छन् । निजगढमा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने सम्बन्धमा यसअघि नेपाल सरकारले गरेका निर्णयहरू प्रक्रियागत रूपमा त्रुटिपूर्ण र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन पनि त्रुटिपूर्ण रहेकोमा पनि सबै न्यायाधीश सहमत छन् ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन बनाउनुअघि नै रूख काट्ने निर्णय भएको थियो । आवश्यकभन्दा धेरै रूख काट्न खोजिएको र आवश्यकभन्दा ठूलो विमानस्थल बनाउन खोजिएको पनि फैसलामा उल्लेख छ । फैसलामा दक्ष र स्वतन्त्र विज्ञहरूसँगको परामर्शको आधारमा विमानस्थल निर्माणका लागि निकायहरू प्राथमिकीकरण गर्ने र वातावरणीय तथा प्राविधिक हिसाबले उपयुक्त स्थान यकिन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, उपयुक्त स्थानमा पाँचैजना न्यान्याधीश सहमत छैन । पाँचमध्ये २ जनाले त्यस्तो उपयुक्त विकल्प निजगढ पनि हुन सक्ने भनेका छन् भने बाँकी यस विषयमा मौन छन् । उनीहरूले विकल्प खोज्नेमात्र भनेका छन् । विमानस्थल बनाउने जस्तो प्राविधिक कामका लागि राजनीतिक निकायभन्दा पनि विज्ञ र प्राविधिकको निर्णयमा भर पर्नुपर्ने गरी आएको फैसलालाई सरोकारवालाले तारिफ गरेका छन् ।
