आएको बजेट पनि कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। अध्यादेशबाट आएको बजेट कार्यान्वयन गर्ने समयमा नयाँ सरकार निर्माण भएपछि कार्यान्वयन हुन नसकेको हो।
नयाँ सरकारले आफ्नै नीतिअनुसार बजेट संशोधन गर्ने ढिपी कसेपछि कार्यान्वयनमा जानसकेको छैन।
सरकारी तदारुकता अभावले कर्मचारीतन्त्र ‘बजेट कहिले संशोधन हुने हो’ भनी कुरिरहेको छ। कार्यान्वयन गर्ने निकायहरु अलमलमा छन्।
अर्थ मन्त्रालयले बजेट संशोधनको विषय देशको राजनीकेपी ओलीको सत्ता उलटपुलट भएसँगै पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट वर्तमान सरकारले संसदीय प्रक्रियाबाटै संशोधन गर्ने भएको छ।
आर्थिक वर्षको एक महिना बितिसक्दा संशोधनलाई पूर्णता दिएर बजेट कार्यान्वयनमा भने शेरबहादुर देउवा सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा चुकेका छन्।
संशोधन नटुंगिँदा तिक माहोलसँग जोडिएकोले ढिलाइ भएको दाबी गरिरहेको छ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको सचिवालयले अब राजनीतिक माहोल संसद चल्नसक्नेतर्फ अग्रसर देखिएकोले बजेट संशोधन पनि अघि बढ्ने बतायो।
अर्थमन्त्री शर्माले आइसकेको बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक तयार गरेका छन् भने प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श लिइरहेका छन्।
सरकारले बजेट संशोधन गर्ने आशाविपरीत देउवा सरकारले पार्टी फुटाउन अध्यादेश ल्याएपछि बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायहरु निराश हुनुपरेको थियो।
तर अब दल विभाजन अध्यादेशको प्रभाव देखिएको छ। एमालेबाट अलग्गिएर माधव कुमार नेपालले नेकपा एकीकृत समाजवादी दल खोलेर निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाइसकेका छन् भने जसपाबाट अलग्गिएर महन्थ ठाकुर पक्षले पनि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको मान्यता पाएका छन्।
योसँगै झण्डै ४५ दिनसम्म अपूर्ण सरकारले पूर्णता पाउने र संसदको अधिवेशन पनि सुरु हुने देखिएको छ।
