-डा.डिआर उपाध्याय,

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको छ। आज यो अध्यादेशलाई लिएर पक्ष र बिपक्षमा मत बाँझिएको छ । नेकपा एमाले माधव समूहका नेता भिम रावल, राष्टिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्र बहादुर केसी , नेकपाका महासचिव नेत्र बिक्रम चन्द बिप्लव लगायतका नेताहरुले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशको चर्को बिरोध गरेका छन । उनीहरुले मुलुक सिक्किमी करण हुने खतरा भएको औलाएका छन ।

आ आफनो प्रेस बिज्ञप्ती जारी गरेर उनीहरुले अध्यादेश फिर्ता ल्याउन सरकारलाई आग्रह समेत गरेका छन । संविधानको धारा ११४(१) बमोजिम उक्त अध्यादेश जारी भएपछि यसको स्वागत गर्नेहरु पनि छन र विरोध गर्नेहरुको जमात पनि बढेको छ । बाहिरबाट जति सुकै बिरोध आए पनि सरकारले अध्यादेश फिर्ता ल्याउने कुनै छाँटकाट गरेको छैन । जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको सक्रियतामा यो अध्यादेश आएको हो ।

संसद नभएको बेला यसरी अध्यादेश ल्याउनु गलत कार्य भएको बिपक्षी नेताहरुको आरोप छ । संसद बिघटन गरेर यो अध्यादेश ल्याएर गर्न खोजेको के हो ? राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुले प्रश्न गदै आएका छन । भारतीयहरुले नेपालको नागरिकता लिएर नेपालीहरु अल्पमतमा पर्ने निश्चित रहेको कुरा चित्र बहादुर केसीले बारम्वार बताउँदै आएका छन । केसीले बारम्वार भन्ने गर्छन, भारतीयलाई नागरिकता बितरण गरियो भने मुलुक सिक्किमीकरण हुन्छ ।

सवै भन्दा डर लाग्दो कुरा यो हो । संविधानको धारा ११ मा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने अधिकार छ । नेपाली नागरिकता पाउन योग्य कुनै पनि व्यक्तिलाई नागरिकताबाट वञ्चित गरिनु हुँदैन भन्ने संविधानमै उल्लेख छ। जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकले नागरिकता प्राप्त गरेको मितिपछि पाएको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता प्रदान गर्नु न्यायसंगत हुन्छ। यो नेपालको संविधान २०७२ अनुसार पनि छ। नगरिकता जस्तो बिषयलाई हल्का रुपमा लिनु हुदैन । नागरिकता राष्ट्रियतासँग जोडिएको गम्भीर विषय पनि हो।

नागरिकताको विषयलाई देशको हितमा हेरिनु पर्छ। नेपालमा त्यस्ता लाखौं नागरिक छन्, जो नेपाली भए पनि कानुनी उल्झनले नागरिकता पाउनबाट वञ्चित छन्। कतिले त नेपाली भएर पनि नागरिकताविहीन हुँदा राज्यको सामान्य सेवासमेत नपाई जीवन गुमाएका छन्। नागरिकता अध्यादेश ः सत्ताका लागि सौदाबाजी भएको भन्दै बिपक्षी दलहरुले अस्वीकार्य छ भनेका छन ।

यस्तो अवस्थामा यो अध्यादेश फिर्ता लिनु पर्ने भन्दै कानुनविदहरुले पनि भनेका छन । अहिले यही बिषय सवै भन्दा पेचिलो बनेर गएको छ । सबैको ध्यान यसै बिषयमा खिचिएको छ । कुन दलका कुरा पताउने , कुन दलका कुरा नपताउने ? आम नागरिक अलमलमा छन ।

जनता अलमलाउने खेल मात्र भएको छ । दलका कार्यकर्ताहरु पनि आफनो स्वार्थ पूर्ति जता हुन्छ त्यतैका कुरामा सहमत जनाउछन । सहि के हो गलत के हो ति कार्यकर्ता केही नछुट्टाई अन्धभक्त भएका छन । यो नागरिकता बिधेयकका बिषयमा पनि ब्यापक छलफल बहस हुनु पर्दथ्यो , त्यता तिर सरकारले किन ध्यान दिएन ? सरकारलाई हतारमा यो अध्यादेश ल्याउन केले बाध्य पारेको हो ? जनतालाई जवाफ दिनु पर्छ ।