प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराको पूर्ण इजलासले ७ जना मन्त्रीहरुको नियुक्ति बदर गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । यससँगै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणी थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा मन्त्री पदबाट मुक्त भएका छन् ।
यी सातैजना मन्त्री माओवादीबाट सांसद भएका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीको एकीकरण बदर गरेपछि उनीहरु माओवादीमा नफर्की एमालेमै बसेका थिए । एमालेमै बसेपछि माओवादीले कारवाही गरेर सांसद पदबाट मुक्त भएपछि उनीहरु संविधानको धारा ७८ अनुसार मन्त्री नियुक्त भएका थिए । संविधानको धारा ७८ मा संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुने व्यवस्था छ । यही धारामा टेकेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उनीहरुलाई मन्त्रीपरिषदमा निरन्तरता दिएकोमा सो निरन्तरता असंवैधानिक भएको सर्वोच्चले ठहर गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराको एकल इजलासले संघीय संसदको सदस्य नरहेको व्यक्ति मन्त्री हुन पाउने भए पनि यसरी नियुक्त हुने मन्त्री एकपटकलाई बढीमा ६ महिनामात्र मन्त्री हुन सक्ने भनेको छ । यी सातैजना मन्त्रीहरु सांसद नभएको अवस्थामा एकपटक नियुक्त भएर पदमुक्त भएपछि पुनः नियुक्त भएका थिए । सर्वोच्चले संविधानको व्यवस्थाअनुसार एकपटक नियुक्त हुन पाइने भए पनि पुनः नियुक्ति हुन नमिल्ने भन्दै बदर गरेको हो ।
अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र विराज थापाले दायर गरेको रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि प्रधानन्यायाधीश राणाको इजलासले एकपटक ६ महिनाका लागि मन्त्री हुन पाउने र त्यसबीचमा संघीय संसदको सदस्य नभए स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था गरेको भन्दै अब यी सातै जना प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभामा निर्वाचित भएर आएपछि मात्र मन्त्री बन्न पाउने प्रस्ट पारेका छन् ।
