नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको सेवा सुविधामा विभेद भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। नेपाल प्रहरीबाट हालै अवकाशप्राप्त एसएसपी गणेश रेग्मीले नेपाल प्रहरीको भन्दा सशस्त्र प्रहरीको सेवा सुविधा र स्तर वृद्धिमा असमान रहेको दावीसहित प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृहमन्त्रालय र प्रहरी प्रधानकार्यालयलाई विपक्षी बनाई चैत ४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्।
उनले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको काम फरक फरक प्रकृतिको भएपनि सशस्त्र प्रहरीलाई बढी सेवा सुविधा रहेको जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेको नेपाल प्रहरीलाई भने स्तरवृद्धि सेवा सुविधा भने निकै कम रहेकाले सेवा सुविधा तथा स्तरवृद्धि समान बनाउन सरकारसँग माग गरिएको छ।
पूर्व एसएसपी रेग्मीले सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीबीचको असमान प्रहरी नियमावलीलाई समान बनाउन माग गरेका छन्। अधिवक्ता समेत रहेका पूर्व एसएसपी रेग्मीले नेपाल प्रहरीमा कार्यालय सहयोगीको स्तरवृद्धि हुँदैन तर सशस्त्रमा ५/५ वर्ष पुगेपछि स्वतः एक एक स्तर बढ्दै जान्छ।
प्रहरी नियमावलीमा व्यवस्था नभएको, सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०७२ नियम ५७ मा सो व्यवस्था रहेको भन्दै समान बनाउन रिटमा माग गरेका छन्। त्यस्तै अनिवार्य अवकाश लिने वेलामा स्वतः पदोन्नति पाउन नेपाल प्रहरीमा १२ वर्ष पुरा गरेको हुनुपर्छ तर सशस्त्रमा ५ वर्ष पुगेपछि मात्र स्वतः बढुवा हुने प्रावधान रहेको प्रहरी नियमावली २०७१ नियम १२९,२ र सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ नियम ५२,१ लाई कोट गर्दै रिटमा दायर गरिएको अधिवक्ता रेग्मीले बताए।
उनका अनुसार नेपाल प्रहरीको प्रहरी नायब उपरीक्षक (सइ)दर्जा सम्मले मात्र अनिवार्य अवकाश लिने वेलाको स्वतः पदोन्नति पाउँछन्। तर सशस्त्रमा प्रहरी उपरीक्षक (डिएसपी) दर्जाले पनि स्वतः पदोन्नती पाउने भएकाले नेपाल प्रहरीमा कार्यरत रहेकाले पनि स्वतः बढुवा हुनुपर्ने माग गरिएको छ। त्यसैगरी नेपाल प्रहरी कर्मचारीका १८ वर्ष सम्मका मात्र सन्ततीले सन्ततीबृत्ती पाउँछन् भने सशस्त्रमा २१ वर्ष सम्मकाले त्यसमा पनि समान नियम बनाउन माग गरिएको छ।
नेपाल प्रहरीमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) को पदावधी ६ बर्ष छ भने सशस्त्रमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) को पदावधी ७ बर्ष रहेको छ, नेपाल प्रहरीमा पदोन्नति भए लगत्तै नयाँ ग्रेड पाइँदैन, थप एक वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेपछि मात्र एक ग्रेड थप पाइन्छ तर सशस्त्र प्रहरीमा भने पदोन्नति भए लगत्तै नै थप ग्रेड थप पाइन्छ।
नेपाल प्रहरीमा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेको कर्मचारीले अवकाश लिए पश्चात औषधि उपचार खर्च पाँउदा आँफूले पाउने जम्मा औषधि उपचार रकमको १०% थप रकम पाउँछ तर सोही अवस्थामा सशस्त्र प्रहरीले भने २०% थप रकम पाउँछने व्यवस्था रहेको छ। अधिवक्ता रेग्मीले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी धेरै कुरा असमान रहेको जनाउदै सेवा सुविधा र स्तरवृद्धिमा समान बनाउन माग गरेको बताए।
अधिवक्ता रेग्मीले दायर गरेको रिटमा विभेदकारी नियमवाली परिवर्तन गरी समान सुविधा प्रदान गर्ने नियमावली बनाएर लागु गर्नसमेत माग गरेका छन्।
‘कुनै कानूनद्वारा त्यस्तै स्तर अवस्था र हैसियतका व्यक्तिहरु बीच एउटाको तुलनामा अर्कोलाई कुनै विशेष सुविधा वा संरक्षण गर्नु र अर्कोलाई त्यस्तो विशेष सुविधा वा संरक्षणबाट वञ्चित गरिनु समानता सम्बन्धी संवैधानिक हकको विपरीत भै उक्त कानून संविधानको समानता सम्बन्धी व्यवस्थासँग असंगत भएको मान्नुपर्ने’, सो रिटमा उल्लेख गरिएको छ, ‘कुनै खास आवश्यकताको पूर्तिको लागि वा कुनै खास समस्याको समाधानका लागि कुनै कानून बनाइन्छ र सो कानून त्यस्तै अवस्था, हैसियत र स्तरका व्यक्तिहरूलाई छुट्टै वर्गीकरण गरी कसैले वढी सुविधा र संरक्षण पाउने र ती मध्ये कसैले कम सुविधा वा संरक्षण पाउने वा त्यस्तो सुविधा वा संरक्षणबाट वञ्चित गर्ने गरिन्छ भने त्यस्तो कानून स्वभावैले समानताको हक विरुद्धको कानून मान्नुपर्नै हुन्छ।’
यसअघि नेपाल प्रहरीका प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई)लाई प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) सरह मान्यता दिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो। सो रिटमा सर्वोच्चले अग्राधिकार दिएको छ। यसले गर्दा असईले सईको सुबिधा पाउने संभावना बढेर गएको हो । न्यायाधीश मिरा खड्काको एकल इजलाशले यो मुद्धालाई अग्राधिकार दिएको हो। आगामी चैत ३० गते सर्वोच्चमा यस मुद्दाको पेशी तोकिएको छ।
