गौर नरसंहारका पीडितहरू न्यायको खोजीमा काठमाडौं आएका छन्। पीडितहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) लाई ज्ञापन पत्र बुझाए कि घटनाको १४ बर्ष पछि पनि उनीहरूले न्याय पाइनन्। १३ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ कि हत्याको मुख्य आरोपी र मास्टरमाइन्ड जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष र पूर्व उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवलाई यति धेरै वर्षसम्म अनुसन्धानमा राखिएको छैन। पीडितहरूसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गौर नरसंहारको फाइल खोलेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। घटना इतिहासको कालो छाप भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अपराधीहरुलाई कुनै पनि हालतमा उम्कन पाउने छैनन भने। “म तपाईंको पीडा र भावनाहरू बुझ्न सक्दछु। गौर नरसंहार, जसमा २७ व्यक्तिको निर्मम हत्या गरियो, यो इतिहासमा एउटा कालो चिन्ह हो। मैले बुझे कि यो दागले तपाईंलाई कत्तिको जलाउछ, ”प्रतिनिधिमण्डलका एक सदस्यले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भने। उनले थपे कि प्रधानमन्त्री ओलीले आरोपितलाई कारबाही गर्ने आश्वासन दिए। “गौर हत्याको फाइल अब थप अनुसन्धानका लागि खुला छ। कोही पनि उम्कन सक्दैनन्, कारबाही गरिनेछ, ”प्रधानमन्त्री ओलीले भने। त्यस्तै, आइतबार बिहान उनीहरूले न्यायका लागि पहल गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण गरे।
प्रतिनिधिमण्डलले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी दोषीलाई कारबाही नभए भद्रकालीमा भोक हडताल गर्ने बतायो।
उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा तत्कालीन मधेसी जनाधिकार फोरमले रौतहटको राइस मिल चौरमा पेशेवर अपराधी समूहको एउटा समूहको प्रयोग गर्यो र २ 21 मार्च २०० civilians मा २ 27 जना नागरिक मारिए र सयौं नागरिक घाइते भए।
“अधिकांश महिलालाई स्वचालित बन्दुक, धार हतियार, ढु stones्गा र इँटाले मारिएको थियो भने कतिपयलाई बाँसको लौरोले छुरा प्रहार गरियो, बलात्कार गरियो र उनीहरूको स्तन काटेर आगो लगाइयो” ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ।
“यो घटना योजनाबद्ध र षडयन्त्रपूर्ण ढ in्गले सम्पन्न भएको थियो, व्यक्तिगत असन्तोष र राजनैतिक झगडाको रूपमा नभई कुनै पनि परिस्थितिमा राजनीतिक दलहरुलाई तराई मधेशमा प्रवेश गर्न र राजनैतिक गतिविधि गर्न दिनु हुँदैन” ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ। उपेन्द्रको भनाइ।
यादवले भनेका थिए कि पहाडियाहरुलाई पहाडबाट तराई-मधेश क्षेत्रबाट निकालिनु पर्छ, ज्ञापनमा भनिएको छ।
यो कुरा याद गर्नुपर्दछ कि घटनाको तथ्य पत्ता लगाउन छानबिन आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदनमा उक्त घटना राजनैतिक संघर्ष होइन तर घिनलाग्दो, अमानवीय र अमानवीय अपराध भएको निष्कर्षमा पुगेको छ।
“यद्यपि, अहिलेसम्म कुनै कारबाही भएको छैन” ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ।
प्रतिनिधिमण्डलले दोषीलाई कारबाही नभए देशव्यापी प्रदर्शन कार्यक्रम बढाउने चेतावनी पनि दियो।
