पुष ५ – नेपलको राजनीतिक क्षेत्र संसद भंग गर्ने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसले उन्मत्त भएको छ कि यस चरणको नतिजा के हुने। यदि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई अनुमोदन गरेमा २०१७ मा निर्वाचित संसद औपचारिक रूपले विघटन हुन्छ। त्यसपछि व्यवस्थापिका राज्य अंगहरु मध्ये सबैभन्दा कम महत्वपूर्ण हुनेछ – कार्यकारी, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका संसदको विघटनपछि यसको वैधानिकतामाथि बहस उठ्नेछ।
यद्यपि मन्त्रिपरिषद्को अन्तिम निर्णयलगायत सबै महत्वपूर्ण मुद्दाहरू अब न्यायपालिकामा जाने छन। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिन सक्ने सम्भावना छ किनकि संविधानले सदन विघटनको स्पष्ट प्रावधान नरहेको छ।
यो निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले विघटनको वैधानिक वा अवैधानिक (असंवैधानिक) प्रकृति जाँच गरी खारेज गर्न सक्दछ, कानुनी ईगलको अनुसार।
त्यस्तै संसद भंग भएपछि “कामचलाऊ” सरकारले छ महिनाको अवधिमा नयाँ निर्वाचन मिति घोषणा गर्न सक्छ। कुन दलले चुनावमा भाग लिने भनेर बहस हुन सक्छ। यद्यपि अघिल्लो उदाहरणमा फर्केर तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद भंग गरी २०५१ सालको नयाँ चुनाव घोषणा गरेका थिए। यस मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले प्रक्रियाको स्पष्ट मार्ग दिन्छ। यद्यपि यदि सर्वोच्च अदालतको निर्णय द्वारा त्यस बखत दिइएको छैन भने चुनावी प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्वीकृति बिना सदन भंग गरेपछि पार्टीले उनीहरु विरुद्ध कारबाही गर्न सक्छ र प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने कामले पार्टी फुटेको समेत हुन सक्छ।
