माघ ३ – सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधिसभालाई संवैधानिक बेन्चमा भंग गर्ने निर्णयको बिरूद्ध दायर रिट याचिकाको सुनुवाई अर्को हप्ता आइतवार जारी राख्ने निर्णय गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको नेतृत्वमा रहेको अदालतको ५ सदस्यीय संवैधानिक पीठले शुक्रबार फैसलाको बिरूद्ध दायर १३ रिट याचिकामा सुनुवाई गर्यो। यो चौथो पटक हो जब अदालतले निवेदनहरूको सुनुवाई गर्यो। पीठले बहसलाई पूर्ण बेंचमा पठाउन याचिकाकर्ताहरूले पेश गरेको आवेदन खारेज गर्‍यो।

आज पनि समान संवैधानिक पीठमा सुनुवाइ जारी राख्ने कि पूर्ण बेन्चमा पठाउने भन्नेमा पनि सुनुवाई केन्द्रित थियो। यस अघि यस याचिकाकर्ताका तर्फबाट वकालत गर्नेहरूले अदालतले आफ्नो गम्भीरता र राष्ट्रिय महत्वलाई ध्यान दिएर मुद्दाको सुनुवाइका लागि विस्तृत बेंच गठन गर्न माग गरेका थिए। सुनुवाइको पहिलो दिन डिसेम्बर २५ मा अदालतले प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी लगायत प्रतिवादीहरुलाई कारण बताईएको नोटिस जारी गरेको थियो। तिनीहरूले आफ्नो प्रतिक्रिया अदालतमा पेश गरिसकेका छन। गत हप्ता पीठका सदस्य न्यायमूर्ति हरि कृष्ण कार्कीले हितको द्वन्द्वमा संलग्न भएको आरोप लगाएपछि आफूलाई सुनुवाईबाट जोगाउने निर्णय गरेकाले सीजे राणाले बुधवार सपना प्रधान मल्ललाई उनको ठाउँमा नियुक्त गरेका थिए।