पुष २२ – सर्वोच्च अदालत (एससी) ले बुधवार प्रतिनिधिसभाको विघटनको बिरूद्ध दायर रिट याचिकामा सुनुवाई गरिरहेको छ। राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र मन्त्रिपरिषद् र प्रतिनिधि सभाको अध्यक्षले पुष १० मा जारी एससीको आदेश अनुसार अदालतमा आफ्नो लिखित प्रतिक्रिया दर्ता गरेका छन। यसै गरी संवैधानिक पीठले नेपाल बार एसोसिएसनका तीन जना वरिष्ठ अधिवक्ताहरु सम्मिलित एक एमिकस क्युरी पनि गठन गरेको छ। बद्री बहादुर कार्की, सतीशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनालीको नाम सिफारिस गरिएको छ।

प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको नेतृत्वमा रहेको एससीको-सदस्यीय संवैधानिक पीठले संसद भंग गर्ने सरकारको कदमको बिरूद्ध दायर गरिएको रिट याचिकाको सुनुवाई गर्नेछ। संवैधानिक पीठमा न्यायमूर्ति विश्वभोभर प्रसाद श्रेष्ठ, हरिकृष्ण कार्की, अनिल कुमार सिन्हा र तेज बहादुर केसी रहेका छन्। खंडपीठले आज संसद भंग बिरुद्द शीर्ष अदालतमा दायर १३ रिट याचिकामा सुनुवाई गर्नेछ। यसले यस विषयमा अन्तिम निर्णय दिनेछ कि होआर विघटन संविधान अनुरूप थियो वा थिएन।

सीजे राणाले ज्येष्ठतामा आधारित नभई संवैधानिक पीठका लागि जस्टिस छनौट गरे। यसभन्दा अघि अधिवक्ताहरूले संवैधानिक बेंचको गठनमाथि प्रश्न उठाएका थिए र संवैधानिक पीठको गठन संविधानको प्रावधानसँग मेल खाँदैन भन्दै तर्क गरेका थिए। राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मन्त्रीपरिषद्को सभासद् र सभामुखलाई वफादारको रूपमा राखेको निर्णयको बिरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिटहरू दर्ता गरिएको थियो। यो कुरा याद गर्न सकिन्छ कि राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा संसद विघटन गरेका थिए।