सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले मन्त्रिपरिषद विस्तार गैरसंवैधानिक कदम भएको भन्दै दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलाशले आज यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चले २८ पौषमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्ने कारणसहित उपस्थित हुन सरकारलाई आदेश समेत जारी दिएको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश भई मिति नै तोकेर कारणसहित उपस्थित हुन आदेश जारी भएको जानकारी दिए ।

५ पौषमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद बैठक डाकी प्रतिनिधिसभा बिघटन गर्न सिफारिश गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिश गरेकोमा त्यसलाई सदर गरिएको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका थिए । मध्यावधि चुनाव घोषणा गरिएकाले सरकार कामचलाऊ भएको भन्दै मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न नपाइने भन्दै रिट दायर भएको थियो ।