सर्वोच्च अदालतमा संसद विघटनविरुद्ध १२ वटा रिट निवदेन दर्ता भएका छन्। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार संसद भंग गरेकी थिइन्।
असंवैधानिक तबरले गरिएको संसद विघटन अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरी संसद पुनर्स्थापना गर्न निवेदकहरुले माग गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतका सञ्चारविज्ञ किशोर पौडेलका अनुसार हालसम्म वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, लोकेन्द्र ओली, ज्ञानेन्द्र आरण, शालिकराम सापकोटा, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, सन्तोष भण्डारी, अस्मिता गौतम पौडेल, दिपक राई, तुलसी सिंखडा र सुलभ खरेल दिएका निवदन दर्ता भएका छन्।
दर्ता भएकामध्ये सन्तोष भण्डारीको रिट संवैधानिक इजलासका लागि दर्ता भएको सर्वोच्चका सञ्चारविज्ञ पौडेलले जानकारी दिए। संवैधानिक इजलासमा परेका रिटको पेशी शुक्रबारका लागि तोकिने छ भने बाँकी रिटको पेशी बुधबारका लागि तोकिने छ।
रिट निवेदकहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान विपरित संसद विघटन गरेर जनमतको अपमान गरेको जिकिर गरेका छन्। संविधानको धारा ७६ आकर्षित नै नहुने अवस्थामा जबर्जस्ती तानिएको उनीहरुको भनाइ छ। उनीहरुले संसद विघटन अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरेर संसद पुनर्स्थापनाको माग गरेका छन्।
प्रधानमन्त्रीबाट भएको संसद विघटनको निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट मात्रै उल्टिन सक्ने हुँदा दर्ता भएका रिटमा सर्वोच्चबाट कस्तो आदेश आउँछ भन्ने विषयलाई सर्वत्र चासोका साथ हेरिएको छ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० भित्रको आन्तरिक विवाद र पार्टीभित्र आफू अल्पमतमा परेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार संसद भंग गरेका थिए।
प्रधानमन्त्रीको उक्त कदम असंवैधानिक भएको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। संविधानविद्हरुले अहिलेको विद्यमान अवस्थामा वर्तमान संविधानले संसद विघटनको कल्पना नगरेको विश्लेषण गरिरहेका छन्।
