अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आतंकवाद पीडितहरू र उनीहरूका परिवारलाई ३३ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति तिर्ने प्रतिबद्धता पूरा गरेमा सुडानलाई आतंकवाद प्रायोजक राष्ट्रहरूको सूचीबाट हटाइने बताएका छन्।
तर सुडानी आक्रमणमा घाइते भएकाहरुमध्ये केहीले राष्ट्रपति ट्रम्पको शर्त स्वीकार्य नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। यो कदमले अफ्रिकी मुलुक सुडानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय ऋण र सहायता लिन बाटो खुल्नेछ जसबाट पहिल्यै संकटग्रस्त सुडानी अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित तुल्याउन र देशको लोकतन्त्रलाई सही मार्गमा ल्याउन ढोका खोल्नेछ।
अमेरिकी राष्ट्रपति पदको चुनाव हुनु दुई हप्ता अगाडि उक्त घोषणा गरिएको छ। ट्रम्प प्रशासनले सुडान समेत अन्य अरब देशहरूलाई इजरायलसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापना गर्न सहजीकरण समेत गरिरहेको छ।
सुडान र इजरायलबीचको सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्न सुडानलाई आतंकवाद प्रायोजकको कालोसूचीबाट हटाउने अमेरिकी प्रस्ताव सुडानका लागि महत्वपूर्ण अवसर पनि हुनेछ। अमेरिकी अर्थ मन्त्री स्टिफेन मुन्चिनले बहराइनको भ्रमण गरेलगत्तै राष्ट्रपति ट्रम्पले सुडानका बारेमा नयाँ प्रस्ताव घोषणा गरेका हुन्।
ट्रम्पले ट्वीटमा भनेका छन्, “खुशीको समाचार। सुडानको नयाँ सरकारले आतंकवाद पीडित र उनीहरुका परिवारलाई ३३ करोड ५० लाख डलर तिर्न सुडान राजी भएको छ। यो रकम अमेरिकी खातामा आएसँगै हामी सुडानलाई आतंकवाद राज्य प्रायोजकको सूचीबाट हटाउने छु।”
सुडानले केन्या र तान्जानीयास्थित अमेरिकी दूतावासहरुमा सन् १९९८ मा भएका बम आक्रमणबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन सहमति जनाइसकेको छ। ओसामा बिन लादेन सुडानमा रहेकै बेला अल-कायदा नेटवर्कले यी दुई दूतावासमा आक्रमण गरेको थियो।
सुडानका सत्तारूढ सार्वभौम काउन्सिलका प्रमुख जनरल अब्देल-फर्राह बुरहानले ट्रम्पको घोषणालाई “रचनात्मक कदम” को रूपमा स्वागत गरेका छन्।
गत वर्ष भएको जनविद्रोह पछि सेनाले अप्रिल २०१२ मा तत्कालीन राष्ट्रपति ओमर अल बशीरलाई सत्ताच्युत गरेको थियो। र अहिले सुडान प्रजातन्त्रको नाजूक मोडबाट अघि बढिरहेको छ। एक सैन्य-नागरिक सरकारले सन् २०२२ को अन्तमा चुनाव गराउने गरी जिम्मेवारी लिएको छ।
राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै सुडानी प्रधानमन्त्री अब्दल्ला हम्डोकले सूचीबाट बाहिर निस्कँदा वैदेशिक ऋण मोचनबाट फाइदा लिन र वैदेशिक ऋण एवं लगानी सुडानमा भित्रिने विश्वास व्यक्त गरे। उनले भने, “सुडान सरकार समक्ष ६० अर्ब डलरभन्दा बढी वैदेशिक ऋण छ। “
आतंकवादीको कालोसूचीमा रहेका राष्ट्रहरुमा सुडान बाहेक इरान, उत्तर कोरिया र सिरिया रहेका छन्।
सन् १९९८ को बम हमलाका ७०० पीडितमध्ये ५०० जना भन्दा बढीले प्रस्तावित क्षतिपूर्तिको कार्यपद्धतिमाथि असन्तोष प्रकट गरेका छन्। उनीहरुले क्षतिपूर्ति बापतको रकम दिँदा बढी मात्रामा अमेरिकी नागरिकलाई दिइने व्यवस्था न्यायोचित नभएको उनीहरुको भनाई छ।
बम हमलामा अमेरिकी दूतावासमा कार्यरत अफ्रिकी मूलका नागरिक पनि पीडित भएका थिए।
