राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित विधान तथा सरकारी आश्वासन समितिले नियमावली बनाएर गर्नुपर्ने काम मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट भएकोप्रति आपत्ति जनाएको छ।
भूउपयोग ऐन, २०७६ अनुसार नियमावली बनाएर रोकिएको जग्गाको कित्ताकाट हचुवाको भरमा खोल्नु अधिकारको दुरुपयोग भएको निष्कर्ष समितिले निकालेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय ऐनअनुसार बनाउनु पर्ने नियमावली नबनाई गत भदौ १८ गते कृषियोग्य जग्गाको कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो।
उक्त निर्णयप्रति चासो राख्दै समितिले मंगलबार भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्या अर्याल र सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई बोलाएर सोधपुछ गरेको हो। छलफलपछि समितिले तुरुन्त नियमावली बनाएर कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको सभापति रामनारायण बिडारीले जानकारी दिए।
समितिले दिएको निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ, ‘भू उपयोग ऐन, २०७६ को दफा ३२ बमोजिम बनाउनु पर्ने नियमावली हालसम्म बनाएको अस्थमा मन्त्रालय बाट भएको प्रशासनिक टिप्पणी आदेशबाट प्रचलित कानूनलाई प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था नहुँदा उक्त भू उपयोग ऐन, २०७६ अन्तर्गत बनाउनु पर्ने नियमावली यथाशीघ बनाउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय लाई निर्देशन दिने।’
मन्त्री अर्यालले भने निर्णयको बचाउ गर्दै सर्वसाधारणको हितलाई ध्यानमा राखेर निर्णय लिएको बताइन्। सर्वोच्च अदालत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनलाई समेत ध्यानमा राखेर मन्त्रालयले निर्णय गरेको उनको भनाइ थियो।
