सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदन प्राप्त गरेको छ जसमा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय खारेज गर्न माग गरिएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको सत्रिकामा गौतमलाई मन्त्री बन्न प्रतिबन्ध लगाउने अन्तरिम आदेश जारी गर्न सर्वोच्च अदालतले माग गरेको छ र उनलाई मन्त्रीमा राख्ने तयारी भैरहेको छ। संवैधानिक प्रणालीलाई गम्भीर क्षति पुर्‍याउन सक्छ। त्यसकारण उनलाई मुद्दामा अन्तिम फैसला नहुन्जेलसम्म सभासद्को रूपमा काम गर्नबाट बञ्चित गर्नुपर्नेछ।थप रूपमा, त्रिपाठीले सरकारले राष्ट्रियसभाका सदस्य हुनसक्ने व्यक्तिको योग्यताका लागि मापदण्ड बनाउने माग गरेका छन।