कन्सल्टेन्सी तथा निजी व्यावसायिक संस्थाहरूले चिकित्सकको नाम, फोटो र शैक्षिक उपाधि (डिग्री) लाई प्रयोग गरी गरिँदै आएको व्यापारिक प्रचार–प्रसार बढेपछि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले अत्यन्त कडा चेतावनी जारी गरेको छ । काउन्सिलका रजिस्ट्रार डा. सतिशकुमार देवद्वारा जारी विज्ञप्तिमा यसलाई कानूनत निषेध मात्र नभई व्यावसायिक आचारसंहिता विपरीत रहेको स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।
काउन्सिलले चिकित्सकले कुनै पनि कन्सल्टेन्सी, क्यारेयर–गाइड सेवा, शैक्षिक एजेन्ट वा निजी व्यवसायलाई प्रमोट गर्न बोर्ड, ब्यानर, पोस्टर, डिजिटल साइनबोर्ड, ब्राण्डेड सामग्रीमा आफ्नो नाम वा फोटो प्रयोग गर्न नपाउने जनाएको छ ।
“यस्तो कार्य कोड अफ इथिक्स एन्ड प्रोफेसनल कन्डक्ट २०१७ को बुँदा नं. ९ ले कडाइका साथ निषेध गर्छ,“ र यसलाई निरन्तरता दिए कानूनअनुसार अनुशासनात्मक कारबाही हुने चेतावनी समेत दिएको छ ।
नेपालमा स्वास्थ्य व्यवसायका विज्ञापन सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था अत्यन्त स्पष्ट छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० मा चिकित्सकले कुनै व्यावसायिक कम्पनीको प्रचार–प्रसार गर्न नपाउने उल्लेख गरेको छ । चिकित्सकीय पहिचान ( एमबीबीएस, एमडी, एमएस आदि) लाई व्यापारिक ब्रान्डिङमा प्रयोग गर्नु अपराध मानिनेछ ।
२०१७ चिकित्सकले बिरामी र समाजप्रति निष्पक्ष र विश्वसनीय रहनुपर्ने कुनै पनि व्यावसायिक दवाब, प्रलोभन, प्रायोजन वा विज्ञापनबाट प्रभावित भएर क्लिनिकल निर्णय गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ । नियम उल्लंघन गरे रजिष्ट्रेसन स्थगित हुनेदेखि डिलिसनसम्म (नाम हटाउनेसम्म) सजायको व्यवस्था रहेको जनाएको छ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा भए अनुसार गलत वा भ्रमपूर्ण विज्ञापनलाई दण्डनीय कृत्य मानिन्छ । नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा विदेश पढाइका कन्सल्टेन्सी, निजी अस्पताल, औषधि सप्लायर्स, शल्यक्रिया प्रवद्र्धन गर्ने क्लिनिकहरूले चिकित्सकको नाम र सेतो कोटलाई विश्वास बेच्ने उपकरणका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन्।
स्वास्थ्य–नीति विशेषज्ञ डा. सुशील कोइरालाका अनुसार “चिकित्सकको पहिचान समाजमा अत्यधिक विश्वसनीय मानिन्छ । यसलाई व्यावसायिक विज्ञापनमा प्रयोग गर्दा उपभोक्ताले धोका खान सक्छ ।“
अमेरिका, अष्ट्रेलिया, बंगलादेश, भारत जस्ता मुलुकहरूमा चिकित्सकलाई व्यावसायिक विज्ञापनमा प्रयोग गरिँदा अनावश्यक सेवा खरिद बढ्ने, बिरामीको निर्णय प्रभावित हुने,व्या पारिक हित प्राथमिकतामा जानु र फर्जी वा बढाइचढाइ भएका दाबीहरू मार्फत ठगी बढ्ने जस्ता समस्याहरू देखिएको तथ्यांकले बताउँछ । विशेषगरी विदेश अध्ययन, क्यास–बेनीफिट र कमिसन–आधारित प्रवर्द्धनले विद्यार्थी र अभिभावकलाई जोखिमपूर्ण निर्णयतर्फ धकेल्ने चेतावनी अन्तर्राष्ट्रिय मेडिकल असोसिएसनहरूले दिएका छन् ।

