संविधान बमोजिम बन्नुपर्ने कानुन अध्ययन प्रतिवेदन–२०८० राष्ट्रिय सभामा निर्णायर्थ प्रस्तुत गरिएको छ ।
सोमबार बसेको राष्ट्रियसभा बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति जयन्ती राईले उक्त प्रतिवेदन सदनमा पेस गरेकी हुन् ।
उक्त प्रतिवेदन सर्वसम्मरूपमा स्वीकृत भएपछि सदस्यहरूले प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेका छन् । संविधान कार्यान्वयन गर्न अत्यावश्यक कानुन निर्माण गर्ने, सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने र सरोकारवालाहरूलाई दायित्व बोध गराउने उद्देश्यले अध्ययन प्रतिवेदनको तयार गरेको थियो ।
संविधान बमोजिम एक सय ८१ कानुन निर्माण गर्न बाँकी रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । त्यसमध्ये ४० वटा कानुन तत्काल बनाउनुपर्ने रहेको छ ।
