ललिता निवासको जग्गा घोटाला प्रकरणमा मुछिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई सत्ता गठबन्धनको शक्तिको आडमा अनुसन्धानबाटै उन्मुक्ति दिने तयारी भएको छ । उनीहरूसँग बयानसमेत नलिई प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउन लागेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले गत साउन २१ मा यो प्रकरणमा निर्णयाधिकारीलाई समेत अनुसन्धानको दायरा ल्याउन आदेश दिएको थियो । तर उनीहरूमाथि अनुसन्धान नै नगरी प्रतिवेदन बुझाउन प्रहरीलाई सत्ता गठबन्धनको दबाब परेको हो । ब्युरो स्रोतले भने अनुसन्धान जारी रहेका कारण यस विषयमा थप बोल्न नमिल्ने बतायो ।
नेपाल र भट्टराईमाथि बयानको तयारीमा भइरहेको बेला गत सोमबार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा यसबारे समीक्षा भएको थियो । उच्च स्रोतका अनुसार प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले सम्भवत: आइतबार अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा बुझाउने छ ।
प्रतिवेदनमा नेपाल र भट्टराई तथा अरु केही उच्चपदस्थलाई प्रतिवादी नबनाउने सम्भावना छ । ब्युरोले यसअघि दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीसँग बयानको तयारी गरे पनि सोमबारको सत्ता गठबन्धनको बैठकपछि त्यसको असर अनुसन्धानमा देखिएको हो ।
सत्ता गठबन्धनको बैठकमा समेत राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिमाथि मुद्दा नचलाउने विषयमा छलफल भएको थियो । बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं सत्तारुढ नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले मुद्दा चलाउने लागिएको विषयमा आपत्ति जनाएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले समेत बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा निर्णयाधिकारीहरुलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश दिएको थियो । त्यस विषयमा समेत सत्तारुढ दलका नेताहरुले आपत्ति जनाएका थिए । युरोप भ्रमण छोट्याएर फर्केका नेपालले फर्केकै साँझ गत सोमबार सत्तारुढ दलको बैठक राख्न लगाएका थिए । त्यही बैठकमा महान्यायाधिवक्ता समेत सहभागी थिए ।
यो प्रकरण नेपाल बालुवाटारस्थित विशिष्ट पदाधिकारीहरुको सरकारी निवास विस्तारका नाममा जग्गा भूमाफिया र नक्कली मोहीलाई सट्टाभर्ना दिने निर्णयमा जोडिएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई सरकारी जग्गा टिकिन्छा गुठीका नाममा लगेर नक्कली मोही खडा गर्ने निर्णयमा जोडिएका छन् । यी दुवै निर्णयसहित २०४९ देखि २०६९ सम्म विभिन्न मितिका निर्णयबाट १४३ रोपनी भन्दा बढी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुगेको छ । ब्युरोको अनुसन्धानमा यस प्रकरणमा करिब साढे २ सय जना मुछिएका छन् ।तर अनुसन्धान भने कर्मचारी तहमा मात्र सिमित देखिएको छ ।
यसअघि २०७६ माघ २२ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास जग्गा हिनामिनाका निर्णयाधिकारीलाई प्रतिवादी नबनाई उन्मुक्ति दिएको थियो । गत असार १२ ब्युरोले यही प्रकरणमा किर्ते र संगठित अपराधका दफा लगाएर सुरु गरेको अनुसन्धानको समयसीमा भदौ ९ सम्म छ ।
जिल्ला अदालत काठमाडौंले पक्राउ परेका आरोपितलाई आइतबारसम्म मात्र थुनामा राख्ने अनुमति दिएको छ । सरकारी वकिल कार्यालयले पनि आइतबार प्रतिवेदन बुझाउन भनिसकेको छ । ललिता निवास प्रकरणमा सत्तारुढ दलकै नेपाल र भट्टराईसहित कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदार लगायत मुछिएका छन् । बहालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउत पनि जोडिएका छन् ।
