राष्ट्रिय सभाका सदस्य वामदेव गौतमले सुन तस्करीमा उच्च स्तरीय समिति गठन गरेमा छानबिन ओझेलमा पर्ने बताएका छन् । उनले उच्च स्तरीय समिति गठन गरिएपछि प्रधानमन्त्रीलाई समेत छानबिनमा तान्नुपर्ने माग उठ्ने र त्यसले गर्दा नयाँ सरकार गठनमा लाग्ने भएकाले छानबिन नै ओझेलमा पर्ने बताए ।
राष्ट्रिय सभाको बुधबारको बैठकमा पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका गौतमले अन्तरदेशीय गिरोहको सेटिङमा सुन तस्करी भएको कुराको छानबिन हुनुपर्ने पनि बताए ।
‘उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउने प्रस्ताव आएको छ । त्यसमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र गृहमन्त्री पनि संलग्न हुनुहुन्छ त्यसकारण उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बन्नुपर्छ भनेर यहाँ पनि सांसदहरूले बोल्नुभयो र हिजो प्रतिनिधिसभामा पनि कतिपय माननीयहरूले बोल्नुभयो । त्यो निर्माण गर्दाबित्तिकै कार्यादेश हुन्छ ।
क्षेत्राधिकार कहाँसम्म पुग्ने भन्ने हुन्छ । त्यहाँ प्रधानमन्त्री, अर्थतमन्त्री, गृहमन्त्रीसम्म प्रवेश गर्न अधिकार माग्दछ । प्रधानमन्त्रीलाई निलम्बन गर्ने व्यवस्था छैन, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नपर्छ,’ उनले भने, ‘राजीनामा गरेपछि अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ । जसले यो छानबिनलाई ओझेलमा पारिदिन्छ । त्यसले कामै गर्नसक्ने स्थिति उत्पन्न हुन्न ।’
उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरिए अहिले भइरहेको अनुसन्धान र छानबिन अघि बढ्नसक्ने स्थिति नरहने गौतमको भनाइ छ ।
सरकार परिवर्तन गर्नुपर्ने भए अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पनि गौतमले एमालेलाई सुझाव दिएका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने हो भने अविश्वासको प्रस्ताव लगे भइहाल्यो,’ उनले भने ।
गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सीआईबीलाई छानबिनका लागि ३५ दिनको समय रहेको कुरा उल्लेख गर्दै गौतमले त्यसपछि उच्चस्तरीय छानबिन समिति मागेर जानुपर्ने बताए ।
सरकारले भ्रष्टाचार, संगठित अपराधलाई नियन्त्रण गरेर काम गरिरहेको गौतमको भनाइ थियो । ती प्रकरणलाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने उनले बताए । ‘जे-जे घटना भएका छन् यिनलाई तर्कयुक्त निष्कर्षमा नपुर्याइ सुखै छैन । सरकारले निष्कर्षमा नपुर्याइ छोड्दैनौं भनेको छ,’ उनले भने ।
