नेपालको संविधान २०७२ ले निर्धारण गरे अनुसार संघीयता कार्यान्वयनका लागि देशमा तीन तहको सरकारी संरचना छन् । सोही अनुसार तीनै तहका सरकारमा संविधानले नै तोकेर अधिकार बाँडफाँट गरिएको छ । तर, केही अधिकार अझै पनि संघबाट प्रदेशमा प्रत्यायोजन हुन सकेको छैन ।
विशेष गरी सुरक्षा सम्बन्धी अधिकार संघीय सरकारले आफू मातहत नै राखेको छ । सुरक्षा सम्बन्धी काम गर्ने प्रहरी संरचना संविधानले प्रदेश मातहत हुने भने पनि संघीय सरकारले सो अधिकार आफू मातहत नै राखेको हो । संघीय सरकारले अधिकार प्रत्यायोजन नगर्दा प्रहरी समायोजन समेत हुन सकेको छैन भने प्रहरी संरचना प्रदेश सरकार मातहत आउन सकेको छैन ।
नेपालको संविधानको धारा २६८ को उपधारा १ मा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग संघमा रहने र उपधारा २ मा प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन रहने भनिएको छ । यस्तै, उपधारा ३ मा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुने र उपधारा ४ मा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ भनिएको छ ।
ऐन छ, कार्यान्वयन भएन
संविधानको व्यवस्था बमोजिम प्रहरी संगठन संचालनका लागि बागमती प्रदेश सरकारले ऐन निर्माण गरिसकेको छ । प्रदेश सरकारले २०७७ मै प्रदेश प्रहरी ऐन जारी गरेको थियो ।
प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न, अपराध अनुसन्धान, रोकथाम तथा नियन्त्रण, यातायात व्यवस्थापन एवं मानव अधिकारको संरक्षण, नागरिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न प्रदेश प्रहरीको गठन, सञ्चालन, सुपरिवेक्षण, समन्वय, व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न प्रदेश सरकारले २०७७ भदौ १५ मा प्रदेश प्रहरी ऐन, २०७७ जारी गरेको थियो । सो ऐनमा संघीय सरकारले तोकेको प्रहरी नायव महानिरीक्षकले प्रदेश प्रहरी कार्यालयको नेतृत्व गर्ने भनिएको छ ।
यस्तै, प्रदेश प्रहरी प्रमुख (प्रहरी नायव महानिरीक्षक)को नियुक्ति, सरुवा, बढुवा लगायतका सम्पूर्ण काम संघीय सरकार मातहत रहने र सोभन्दा तलका प्रहरी दर्जाहरुको हकमा भने प्रदेश सरकारले काम गर्ने व्यवस्था उक्त ऐनमा छ ।
जनपद प्रहरी र प्राविधिक प्रहरी गरी २ समूहका प्रहरी कर्मचारी रहने ऐनमा उल्लेख छ । जसमा राजपत्राङ्कित श्रेणीतर्फ ३ माथिल्लो तहका ३ पद, राजपत्र अनङ्किततर्फ ४ श्रेणीमा ४ वटा पद रहने र श्रेणीविहीनतर्फ एक पदमा ५ स्तरका कर्मचारी रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
ऐन जारी भएको ३ वर्ष पूरा हुनै लाग्दा समेत कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । संघीयता कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण मानिएको उक्त ऐन संघीय सरकारले अधिकार प्रत्यायोजन नगर्दा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो । ऐन कार्यान्वयन हुन नसक्दा प्रहरी समायोजन समेत हुन सकेको छैन ।
प्रहरी समायोजन बिनै ६७ भवनमा बागमती सरकारको लगानी
बागमती प्रदेश सरकारले प्रहरी समायोजन बिना नै ६७ वटा प्रहरी भवन निर्माणको काम गरेको छ । प्रदेश सरकारले आफू मातहत प्रहरी संगठनको अधिकार प्राप्त नहुँदै आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि हालसम्म ६७ वटा प्रहरी इकाइ भवन निर्माण गरेको छ ।
प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार प्रहरीका ६७ इकाइ भवनमध्ये ४९ वटा निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने १८ वटा भवन निर्माणाधीन छन् । प्रदेश सरकार स्थापनाकालदेखि हालसम्म प्रहरी इकाइका लागि ती भवन निर्माण गरेको मन्त्रालयका सचिव धुर्व गैंडाले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार प्रदेश सरकारको आर्थिक सहायतामा प्रहरीका विभिन्न इकाइ भवनहरुका लागि बजेट तर्जुमा गरी निर्माण गरिएको हो । हालसम्म ६७ वटा प्रहरी इकाइ भवन निर्माणका लागि प्रदेश सरकारबाट आर्थिक सहयोग प्रदान गरिएकोमध्ये ४९ वटा सम्पन्न भइसकेको छ भने १८ वटा निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले प्रहरी इकाइका भवन निर्माणका लागि पहिलो चरणमा १ अर्ब १० करोड ९९ लाख १२ हजार रुपैयाँ र दोस्रो चरणमा ७३ करोड ५८ लाख ५ हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी भवन निर्माणको काम गरिरहेको सचिव गैंडाले बताए ।
मन्त्रालयले बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय अन्तर्गतका १० जिल्लाका विभिन्न स्थानमा प्रहरी चौकी र इलाका प्रहरी कार्यालय भवन तथा चेक पोष्ट निर्माण गरेको हो । निर्माण सम्पन्न भएका आधिकांश भवन उद्घाटन तथा हस्तान्तरण भइसकेको र बाँकी भवनहरु हस्तान्तरणको चरणमा रहेको जनाइएको छ ।
प्रदेश सरकारले उक्त रकमबाट मकवानपुरका ८, चितवनमा ५, सिन्धुलीमा ७, रामेछापमा ४, दोलखामा ४, नुवाकोटमा ३, काभ्रेमा ८, धादिङमा ३, रसुवामा ४, सिन्धुपाल्चोकमा ३ वटा भवन निर्माण सम्पन्न गरिसकेको सचिव गैंडाले बताए ।
मन्त्रालयका अनुसार मकवानपुरमा सशस्त्र प्रहरी गण नम्बर ३ रातोमाटे, प्रहरी चौकी कान्द्राङ, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय मकवानपुर, प्रहरी चौकी रातोमाटे, इलाका प्रहरी कार्यालय ठिंगन, प्रहरी चौकी डाँडाखर्क, प्रहरी चौकी हात्तीसँुडे, प्रहरी चौकी ठुलोदमारका लागि भवन निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । यस्तै, चितवनमा प्रहरी चौकी चैनपुर, प्रहरी चौकी सीताराम चोक, प्रहरी चौकी सोमेश्वर माडी, प्रहरी चौकी कल्याणपुर माडी र प्रहरी चौकी पञ्चकन्याको भवन निर्माण पनि भइसकेको छ ।
मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशमा ४ जिल्लाका ५ वटा प्रहरी इकाइ भवन निर्माण गर्ने बजेट तर्जुमा गरेको छ । मन्त्रालयले ६ करोड ४४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ लागतमा ५ वटा प्रहरी इकाइ भवन निर्माण गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको सचिव गैंडाको भनाइ छ ।
उनका अनुसार मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा मकवानपुर, चितवन, सिन्धुली, रामेछाप र मकवानपुरका प्रहरी इकाइ भवन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । मन्त्रालयले मकवानपुर जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा महिला ब्यारेक भवन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ भने मकवानपुरगढी गाउँपालिकामा रहेको प्रहरी चौकी मकवानपुरगढीको भवन, चितवनको रत्ननगर टाँडी, सिन्धुली–४, खाङसाङ फिक्कलमा प्रहरी चौकी भवन र रामेछापमा जिल्ला ट्राफिक कार्यालय भवन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको उनले बताए ।
चालु आर्थिक वर्षमा ८४ लाख २२ हजार रुपैयाँमा मकवानपुर जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा महिला ब्यारेक भवन, ९७ लाख ३३ हजार रुपैयाँमा चितवनको रत्ननगर टाँडीमा प्रहरी इकाइ भवन, १ करोड ९८ लाख रुपैयाँमा इलाका प्रहरी कार्यालय मकवानपुरगढी भवन, १ करोड ३३ लाख रुपैयाँमा सिन्धुली–४, खाङसाङ फिक्कलमा प्रहरी चौकी भवन र १ करोड ३२ लाख रुपैयाँमा जिल्ला ट्राफिक कार्यालय रामेछापको भवन निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको सचिव गैंडाले बताए ।
